यशवंत कारखान्यावर आता 3 सदस्यीय प्रशासक मंडळ; पुणे प्रादेशिक साखर सह संचालकांचा आदेश | पुढारी

यशवंत कारखान्यावर आता 3 सदस्यीय प्रशासक मंडळ; पुणे प्रादेशिक साखर सह संचालकांचा आदेश

पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: थेऊर (ता. हवेली, जि. पुणे) येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्यावरील प्रशासक बी. टी. लावंड यांची नियुक्ती रद्द करीत तीन सदस्यीय शासकीय अधिकार्‍यांची प्रशासकीय समिती नियुक्त करण्याचा आदेश पुणे प्रादेशिक साखर सह संचालक धनंजय डोईफोडे यांनी दिला आहे. प्रशासकीय समितीमध्ये पुणेचे प्रादेशिक साखर उपसंचालक संजय गोंदे यांची अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली असून, सहकारी संस्थांचे (साखर) द्वितीय विशेष लेखापरीक्षक अजय देशमुख आणि सातारा येथील सहकारी संस्थांचे द्वितीय लेखापरीक्षक द्वारकानाथ एन. पवार यांची सदस्यपदी निवड करण्याचा आदेश दिला आहे.

सहकारी संस्थांचे उपनिबंधक बी. टी. लावंड यांची कारखान्याचे प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे सहायक व्यवस्थापक आणि कारखान्याचे तत्कालीन अवसायक सतीश साळुंखे यांनी कारखान्याच्या मालमत्तेचा, आर्थिक बाबींच्या कागदपत्रांसह रीतसर पदभार लावंड यांना आदेशान्वये कळवूनही दिलेला नाही. तसेच, कारखान्याचे मार्च 2022 अखेर लेखापरीक्षण पूर्ण नसल्यामुळे, तसेच दप्तर व मालमत्ता यांचा ताबा साळुंके यांच्याकडून मिळाला नसल्यामुळे त्यांना प्रशासकीय कामकाज करता आलेले नाही. त्यामुळे प्रशासक म्हणून केलेली नियुक्ती रद्द करण्याचे पत्र लावंड यांनी डोईफोडे यांना दिले होते. त्यानुसार हा बदल करण्यात आला आहे.

मालमत्तेचा ताबा व संरक्षण व्यवस्था बँकेकडेच
कारखान्याच्या विषयावर पुणे प्रादेशिक साखर सह संचालक धनंजय डोईफोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली 28 सप्टेंबर रोजी बैठक झाली होती. त्यामध्ये बँकेचे सतीश सांळुखे व व्यवस्थापक एम. एम. अहुजा उपस्थित होते. त्यामध्ये 31 मार्च 2022 अखेर लेखापरीक्षण कामकाजाच्या दृष्टीने दप्तर पूर्ण करून कारखान्याचे माजी अवसायक सतीश साळुंखे यांच्यामार्फत लेखापरीक्षण कामकाज पूर्ण करून घेण्याचे ठरले. तसेच कारखान्याचे चल व अचल मालमत्ता ही सिक्युरिटीटायझेशन अ‍ॅक्टप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या प्रत्यक्ष ताब्यात असून, हा ताबा यापुढेही कायम ठेवून त्याबाबतच्या संरक्षणाची व्यवस्था बँकेने कायम ठेवावी. दप्तरी कामकाज हे प्रशासकीय मंडळ पाहील, असे ठरले आहे. त्यानुसार उभयपक्षी प्रशासकीय मंडळ व राज्य बँकेत समन्वय करण्याचे ठरले आहे.

Back to top button