पिंपरी: शहरातील रस्त्यांची डिसेंबरपर्यंत डागडुजी करा, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची पालिका प्रशासनास सूचना

पिंपरी : पावसामुळे शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. रस्त्यांवर खड्डे पडले असून, डिसेंबर अखेरपर्यंत या रस्त्यांची डागडुजी करावी. रस्ते, आरोग्य, पाणी तसेच, शालेय शिक्षणपद्धती गुणवत्तावाढीसाठी भर देऊन नागरिकांच्या मूलभूत गरजांचे नियोजन करावे, अशा सूचना पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शुक्रवारी (दि.21) महापालिका प्रशासनाला केल्या.

पिंपरी येथील महापालिका भवनात पालिकेच्या विविध विकासकामांसंदर्भात आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांच्या उपस्थितीत आढावा बैठक पार पडली. त्या वेळी ते बोलत होते. बैठकीस आमदार उमा खापरे, महेश लांडगे, माजी नगरसेवक शंकर जगताप, अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे, जितेंद्र वाघ, माजी खासदार अमर साबळे, माजी महापौर उषा ढोरे, माजी सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार, नामदेव ढाके, शहर अभियंता मकरंद निकम आणि विभागप्रमुख उपस्थित होते.

पालकमंत्री पाटील म्हणाले की, अतिवृष्टीमुळे पिंपरी-चिंचवड शहरातदेखील अनेक ठिकाणी रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. रस्ते डागडुजीच्या कामाला वेग देऊन शहरातील रस्त्यांची कामे लवकरात लवकर करावीत. नागरिकांच्या पाण्याचा प्रश्न तातडीने सोडवून पाणीपुरवठा सुरळीत करावा, असे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले.आयुक्त सिंह यांनी पालिकेच्या विविध विभागामार्फत सुरू असलेल्या नावीन्यपूर्ण तसेच, प्रस्तावित असलेल्या प्रकल्पांची माहिती दिली. यावेळी लोकप्रतिनिधींनी पालिकेच्या संलग्न असलेल्या मेट्रो, पीएमआरडीए विकासात्मक प्रकल्पाबाबत राज्य व केंद्र शासनाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची माहिती त्यांना दिली.

‘ओला कचरा विल्हेवाटीच्या सक्तीस स्थगिती द्या’

शंभर किलो व त्यापेक्षा अधिक ओला कचरा निर्माण करणार्‍या हाउसिंग सोसायट्यांचा कचर्‍याची विल्हेवाट लावणे पालिकेने बंधनकारक केले आहे. अशा हाउसिंग सोसायट्यांचा ओला कचरा 1 नोव्हेंबरपासून न उचलण्याच्या निर्णयास पालिकेने स्थगिती द्यावी, अशी सूचना पालकमंत्री पाटील यांनी आयुक्त तथा प्रशासक सिंह यांना केली. पालकमंत्री यांनी पालिकेस भेट देऊन शासनाकडे प्रलंबित प्रश्नांचा आढावा घेतला. त्यात भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनी सोसायट्यांना कचर्‍यासाठी सक्ती न करण्याची विनंती केली. त्यावर पालकमंत्र्यांनी आयुक्तांकडे त्याबाबत माहिती जाणून घेतली. त्यानंतर या निर्णयास स्थगिती देण्याची सूचना पालकमंत्र्यांची आयुक्तांना केली. त्याबाबत निर्णय घेण्यास स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून महापालिका स्वायत्त असल्याचे त्यांनी नमूद केले.