बँकिंग नियमन कायद्याविरुद्धचे दावे मद्रास उच्च न्यायालयाकडे
पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : देशातील विविध उच्च न्यायालयांमध्ये बँकिंग रेग्युलेशन (दुरुस्ती) कायदा 2020 बाबत प्रलंबित असलेल्या सर्व याचिका मद्रास उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधिशांनी संबंधित याचिका जलद निकाली काढण्यासाठी एका खंडपीठाकडे सोपवाव्यात असेही त्यामध्ये म्हटले आहे. देशात या बाबत सुरु असलेल्या याचिका एकत्रित करुन त्याची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात घेण्याची मागणी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने केली होती. त्यावर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया विरुध्द बीग कांचीपुरम को-ऑप टाऊन बँक लिमिटेड व इतर यांच्या दाखल याचिकांवर 14 ऑक्टोंबर रोजी हे आदेश न्यायमुर्ती डॉ. धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमुर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने दिलेले आहेत.
महाराष्ट्रासह मद्रास, केरळ, कर्नाटक, छत्तीसगड, लखनौ, अलाहाबाद, राजस्थान, चंदिगड, औरंगाबाद, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड, पाटणा इत्यादी विविध उच्च न्यायालयांमधून एकूण 25 याचिका दाखल झाल्या असून, या सर्व दाव्यांची एकत्रित सुनावणी आता मद्रास उच्च न्यायालयासमोर सुरु होईल. महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशनने संबंधित कायदा व त्या अनुषंगाने रिझर्व्ह बँकेने निर्गमित केलेल्या विविध परिपत्रकांना मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयातील रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया विरुध्द बीग कांचीपुरम को-ऑप बँक या मूळ दाव्यामध्ये हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती आणि या याचिकेमध्ये राज्य फेडरेशनच्यावतीने अ‍ॅड अभय अंतुरकर यांनी काम पाहिल्याची माहिती फेडरेशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी कळविली आहे.
पंजाब अ‍ॅण्ड महाराष्ट्र बँकेमधील घोटाळ्याच्या पार्श्वभुमीवर ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या मुख्य ह्मउद्देशाने तसेच सहकारी बँकांमध्ये व्यापारी बँकांप्रमाणेच व्यावसायिकता आणण्यासाठी केंद्रिय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी 14 सप्टेंबर 2020 रोजी सहकारी बँकांवर कडक नियंत्रण आणणारे विधेयक लोकसभेत मांडले आणि नंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले. या कायद्यामधील जाचक तरतुदींविरोधात तसेच या कायद्याच्या अनुषंगाने रिझर्व्ह बँकेने काढलेल्या परिपत्रकांच्या अंमलबजावणीविरोधात अनेक राज्यातील सहकारी बँका व त्यांच्या संघटनांनी आपापल्या उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या.
या सर्व जनहित याचिका एकत्रित करुन त्याची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात घ्यावी, अशी मागणी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. त्याला विरोध करताना याचिकाकत्र्यांनी आपणांस प्रथम उच्च न्यायालयातील सुनावणीची संधी दयावी व त्यानंतरच सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी व्हावी अशी मागणी केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाकडे सर्व याचिका वर्ग करण्याचा आदेश दिला आहे. या निकालानंतर रिझर्व्ह बँक अथवा याचिकाकर्ते निश्चितच सर्वोच्च न्यायालयात जातील, असेही अनास्कर यांनी कळविले आहे.