मिलिंद कांबळे
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहर औद्योगिकनगरी म्हणून ओळखली जाते. शहराचे झपाट्याने नागरीकरण होत असल्याने अनेक कंपन्या बंद होत आहेत किंवा येथून इतर ठिकाणी स्थलांतरीत होत आहेत. त्यामुळे शहरातील रोजगार बुडत आहे. मात्र, महापालिका मालामाल होत असल्याचे चित्र आहे. अशा कंपन्यांमुळे पालिकेस सोन्याच्या किमतीच्या शहरातील तब्बल 75 ठिकाणच्या मोक्याच्या जागा इंडस्ट्रियल टू रेसिडेन्सियलफ (आय टू आर)अंतर्गत मोफत मिळाल्या आहेत. त्या जागांच्या वापर नागरी सुविधांसाठी केला जातो.
वाढते शहरीकरण, मनुष्यबळासह वीज व पाण्याचे वाढते दर, कामगार युनियनचा दबाव, गुंडगिरी, सततचा तोटा तसेच, शहरातील जागेला आलेले सोन्यापेक्षा अधिकचे भाव आणि इतर विविध कारणांमुळे कंपनी बंद करण्याकडे कल वाढत आहेत. सेवाशुल्क व कर कमी आणि मनुष्यबळ स्वस्त असलेल्या ठिकाणी किंवा परराज्यात कंपनी स्थलांतरास प्राधान्य दिले जाते. पिंपरी-चिंचवड शहरातील कंपनी जमीनदोस्त करून त्या जागेवर टोलेजंग निवासी व व्यापारी संकुल उभारले जात आहेत. अशा प्रकारची बांधकामे औद्योगिक परिसरात जोरात सुरू आहेत. अशी बांधकामे एमआयडीसी भागात सहज दृष्टीस पडत आहेत. औद्योगिक परिसरातील कंपनी बंद करून निवासी व व्यापारी संकुल बांधण्यासाठी महापालिकेची परवानगी घ्यावी लागते.
औद्योगिकचे निवासी व व्यापारी बांधकामांत रूपांतर केल्याच्या बदल्यात पालिकेस साधारण पाच टक्के जागा मोफत देणे बंधनकारक आहे. जागेच्या हस्तांतरणानंतरच संबंधित कंपनीस त्या ठिकाणी नवीन प्रकल्पाचे बांधकाम करण्यास परवानगी दिली जाते. अशा प्रकरणात पालिकेत शहरातील वेगवेगळ्या ठिकाणचे कोट्यवधी रुपये किमतीच्या एकूण 75 जागा पालिकेत मोफत मिळाल्या आहेत. त्या जागेवर आवश्यकतेनुसार पालिका नागरिकांसाठी तेथे सेवा व सुविधा निर्माण करते. सोन्यापेक्षा अधिक भावाची जागा मोफत मिळत असल्याने पालिका मालामाल होत आहे. त्या जागा ताब्यात घेऊन पालिका त्याला सीमाभिंत घालते. मात्र, त्या जागेचा विकास करण्यावर पालिका दुर्लक्ष तसेच, वेळकाढूपणा करीत असल्याने अनेक वर्षे त्या जागा पडून आहेत.
कंपनी बंद करून निवासी व व्यापारी संकुल उभे राहत आहेत. अशा संकुलात 50 ते 500 सदनिका व गाळे निर्माण केले जातात. त्यामुळे पालिकेस मिळकतकर व पाणीपट्टी बिलातून दरवर्षी मोठे उत्पन्न मिळते. मात्र, औद्योगिक क्षेत्रात नागरिकरण वाढत असल्याने महापालिका प्रशासनावर पाणीपुरवठा, घनकचरा, ड्रेनेज व इतर सुविधांचा ताणही वाढत आहे.
औद्योगिक क्षेत्राच्या कोणत्या भागात कंपनी आहे, त्यानुसार किती जागा महापालिकेकडे हस्तांतरीत करावी लागते हे निश्चित केले जाते. प्रथम ङ्गले आउटफ मंजूर केला जातो. पालिकेस देय असलेल्या जागेच्या टक्केवारीनुसार पालिका जागा निश्चित करते. निश्चित झालेली जागा नगररचना विभाग ताब्यात घेऊन भूमि आणि जिंदगी विभागाकडे हस्तांतरीत करते. तसेच, प्रीमियम शुल्क असल्यास तो पालिका वसूल करते. त्यानंतर बांधकाम करण्यास पालिकेकडून परवानगी दिली जाते, असे शहर अभियंता मकरंद निकम यांनी सांगितले.
महापालिकेस आयटूआरअंतर्गत 10 चौरस फुटांपासून 16 हजार चौरस फुटांपर्यंतचे भूखंड आतापर्यंत मिळाले आहेत. शहरातील एकूण 75 ठिकाणी एकूण सुमारे 1 लाख 19 हजार चौरस फूट क्षेत्रफळाची जागा मिळाली आहे. पिंपरी, चिंचवड, आकुर्डी, कासारवाडी, दापोडी, वडमुखवाडी, रावेत, दिघी, डुडुळगाव, भोसरी, बोर्हाडेवाडी, पुनावळे, मोरवाडी, चिखली, चोविसावाडी, ताथवडे, वाकड येथील जागा पालिकेला मिळाल्या आहेत. बहुतांश जागा रिकाम्या असून, काही ठिकाणी पाण्याची टाकी, प्रार्थना स्थळ, पोलिस चौकी, पार्किंग, बहुउद्देशीय इमारत, पोहण्याचा तलाव, बॅडमिंटन हॉल बांधण्यात आले आहे. तर, काही ठिकाणी बांधलेल्या इमारतीमध्ये गाळे व पार्किंग उपलब्ध झाले आहेत. तेथे पालिकेने विविध विभागाचे कार्यालय सुरू केले आहे.
त्या जागांवर नागरी सुविधांचा विकास
महापालिकेच्या नगररचना विभाग जागा ताब्यात घेऊन भूमि आणि जिंदगी विभागास देते. पालिकेच्या विविध नागरी सुविधांनुसार आवश्यक बाबीसाठी त्या जागेचा वापर केला जातो. त्या ठिकाणी पालिका हिताचे प्रकल्पच राबविले जातात, असे भूमि आणि जिंदगी विभागाचे सहायक आयुक्त प्रशांत जोशी यांनी सांगितले.
