सुषमा नेहरकर- शिंदे
पुणे : गेल्या पंधरा वर्षांपासून कागदावर असलेल्या पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गाने गेल्या एक-दीड वर्षात चांगली गती घेतली होती. भूसंपादन प्रक्रिया सुरू होऊन बाधित शेतकर्यांना तब्बल 250-300 कोटी रुपयांचे वाटपदेखील करण्यात आले आहे. असे असताना पुणे- नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गाऐवजी 'रेल्वे कम रोड'चा विचार करा, असा सल्ला रेल्वे मंत्रालयाने मंगळवारी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या आढावा बैठकीत दिल्याने पुणे- नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प बारगळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
शिरूर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी दै.'पुढारी'शी बोलताना सांगितले की, पुणे- नाशिक हायस्पीड रेल्वेमार्गाची प्रक्रिया इतकी पुढे गेल्यानंतर आता प्रकल्पाचे भवितव्य धोक्यात आले हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. हा रेल्वे मार्ग मंजूर झाला, त्याचा डीपीआर तयार केला. वेगवेगळ्या मंजुरीसाठी 5 वर्षांचा कालावधी गेला.राज्य सरकार व रेल्वे मंत्रालय यांच्या भागीदारीतून महाराष्ट्र रेल्वे
इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (महारेल) या स्वतंत्र कंपनीची निर्मिती करण्यात आली. त्यानंतर या प्रकल्पासाठी गुंतवणूकपूर्व कामे करण्याची परवानगी रेल्वे मंत्रालयाने दिली. राज्य सरकारने या रेल्वे मार्गाला मंजुरी देत खर्चातील 20 टक्के वाटा उचलण्यासही मंजुरी दिली. हे सर्व सोपस्कार पार पडल्यानंतर गेल्या 6 महिन्यांपासून हा प्रकल्प रेल्वे मंत्रालयाच्या अंतिम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत होता. आता रेल्वे मंत्रालयाला अचानक हा प्रकल्प योग्य नसल्याचा साक्षात्कार झालाय. मग एवढे दिवस रेल्वे मंत्रालय झोपले होते का, असा प्रश्न जनतेला पडला आहे.
गेले पंधरा वर्षांपासून सातत्याने हा प्रकल्प होण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या पातळीवर प्रयत्न करत आहे. आता प्रकल्प पूर्ण होण्याची अपेक्षा असून, भूसंपादनाचे काम सुरू आहे. त्यामुळे ठरल्याप्रमाणेच पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गाचे काम पूर्ण होईल. यासाठी रेल्वेमंत्र्यांसह वेळ पडल्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनादेखील भेटून प्रकल्पाचे काम मार्गी लावण्यात येईल.
– शिवाजीराव आढळराव पाटील,माजी खासदार, शिरूरपुणे- नाशिक महामार्गाला सध्या कोणताही पर्यायी मार्ग नाही. याचे परिणाम सध्या या महामार्गावरील लोकांना सहन करावे लागत आहेत. पुणे- नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गासोबत जमिनीखालून रेल्वे आणि वर एलिव्हेटेड रोड करणार असेल तर आमचा कोणताही विरोध नाही.
– दिलीप मोहिते-पाटील, आमदार, खेड-आळंदी
