पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : पुणे महापालिकेची निवडणूक कधी होणार, या राजकीय वर्तुळात पडलेल्या प्रश्नाचे उत्तर येत्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाकडून मिळणार का, याची उत्सुकता सर्वांना लागली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबतच्या याचिकेवर 19 ऑक्टोबरला सुनावणी होणार आहे. मात्र, यामुळे इच्छुक उमेदवार कासावीस झाले आहेत. महापालिकेचे प्रभाग नवीन रचनेप्रमाणे तीन सदस्यांचे होणार की, जुन्या रचनेप्रमाणे चार सदस्यांचे राहणार, याबाबतही कार्यकर्त्यांत विशेषतः इच्छुक उमेदवारांत मोठ्या काळजीचे वातावरण आहे. नवीन रचनेनुसार, अनेकांनी तयारी सुरू केली होती. मात्र, राज्यातील सत्तांतरानंतर भाजपने चार सदस्यांच्या प्रभाग पद्धतीने निवडणूक घेण्यात येतील, अशी भूमिका घेतली.
त्यामुळे कोणत्या भागात प्रचारावर भर द्यायचा, याबाबत संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. चार सदस्यांचे प्रभाग होतील, असे भाजपच्या बहुतेक कार्यकत्र्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, पुण्यात चार सदस्यांचा प्रभाग झाल्यास, समाविष्ट गावांतील प्रभागांचा प्रश्न उभा राहतो. त्यामुळे 2017 च्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणूक घेण्याचे ठरल्यास, या गावांचे एकत्रिकरण करून स्वतंत्र प्रभाग करावे लागतील. मात्र, त्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. पुन्हा नवीन प्रभाग रचना करावयाची ठरल्यास त्याला किमान दोन-तीन महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. राज्य निवडणूक आयोगाने केलेल्या तीन सदस्यांच्या प्रभागानुसारच निवडणुका होतील, असा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गोटातून केला जात आहे.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने निवडणुका घेण्याचा आदेश जुलैमध्ये दिला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. राज्याच्या विविध भागातून याबाबतच्या याचिका प्रलंबित आहेत. त्यामुळे, सुनावणीनंतर न्यायालयाने त्यांचा आदेश कायम ठेवल्यास, तातडीने निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा होईल. निवडणूक आयोगाने केलेल्या नवीन प्रभाग रचनेनुसार आणि ओबीसी आरक्षणानुसार निवडणूक घेण्याचे ठरल्यास, त्या डिसेंबरमध्ये होऊ शकतील. तसे झाल्यास मात्र इच्छुक उमेदवारांची प्रचंड धावपळ सुरू होईल.
सर्वोच्च न्यायालयात असलेल्या याचिकांपैकी काही याचिकाकत्र्यांच्या नोटिसा राज्य सरकारला मिळाल्या नाहीत, असे माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर यांनी सांगितले. राज्य सरकारला त्याला उत्तर देता येणार नाही, त्यामुळे, सुनावणीसाठी पुढील तारीख मिळण्याची शक्यता आहे, असे मत केसकर यांनी व्यक्त केले. त्यामुळे याचिकांवरील सुनावणी नोव्हेंबरमध्ये होण्याची शक्यता राहील. तसे झाल्यास, महापालिकांच्या निवडणुका जानेवारी-फेब—ुवारीपर्यंत लांबण्याची शक्यता आहे.
