पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : पवना धरण ते निगडीच्या जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत भूमिगत जलवाहिनीचा 14 वर्षांपासून रखडलेला प्रकल्पावरील स्थगिती उठवावी. प्रकल्पाचे काम करणे व वाढीव खर्चाबाबत तोडगा काढावा, यासंदर्भात पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने महाराष्ट्र राज्य शासनाशी पत्रव्यवहार सुरू केला आहे. या प्रकल्पाबाबत नवे आयुक्त शेखर सिंह हे सकारात्मक असून, त्यांनी हालचालींना वेग दिला आहे. शहरात नागरीकरण झपाट्याने वाढत असल्याने लोकसंख्या 27 लाखांच्या पुढे गेली आहे. पाण्याची मागणी दिवसेंदिवस वाढत असून, पालिकेस गेल्या तीन वर्षांपासून नाईलाजास्तव दिवसाआड पाणीपुरवठा करावा लागत आहे.
आंदोलनामुळे प्रकल्प बंद
शहराची गरज ओळखून सन 2008 ला 398 कोटी खर्चाचा हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला. एप्रिल 2008 ला काम सुरू झाले. त्या कामाची दोन वर्षे मुदत होती. प्रकल्पाविरोधात मावळ तालुक्यातील शेतकर्‍यांनी 9 ऑगस्ट 2011 ला बऊर टोलनाका येथे रास्ता रोको आंदोलन केले. पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात 3 शेतकर्‍यांचा मृत्यू तर, काही जण जखमी झाले होते. त्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंर्त्यांनी या कामास स्थगिती देत 'जैसे थे'चे आदेश दिले होते. त्या दिवसापासून हे काम बंद आहे.
आयुक्तांची जलसंपदा विभागाच्या अधिकार्‍यांशी चर्चा
शहराची गरज म्हणून जलवाहिनी प्रकल्प महत्त्वाचा असल्याने त्यासाठी नवे आयुक्त सिंह हे सकारात्मक आहेत. त्यांनी नुकतीच या संदर्भात पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकार्‍यांची बैठक घेतली. त्यात पवना जलवाहिनी प्रकल्पाची सविस्तर माहिती जाणून घेतली. प्रकल्प सुरू करण्यासाठी राज्य शासनाने प्रथम त्यावरील स्थगिती उठवावी, यासाठी राज्य शासनाशी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. तसेच, आयुक्तांनी जलसंपदा विभागाच्या अधिकार्‍यांशी बैठक घेऊन त्यावर सविस्तर चर्चाही केली आहे.
केवळ उर्सेतील 3.3 किमीची जागा ताब्यात येणे बाकी
पवना धरण ते निगडी जलशुद्धीकरण केंद्र असे एकूण 34.71 किलोमीटर अंतराची भूमिगत दोन जलवाहिन्या टाकण्यात येणार आहेत. त्यापैकी शहर हद्दीतील केवळ 4.40 किलोमीटर अंतर भूमिगत जलवाहिनीचे काम झाले आहे. उर्वरित जागा शहर हद्दीबाहेरील मावळ तालुक्यातील आहे. उर्से येथील 3.3 किलोमीटर अंतराची जागा ताब्यात येणे शिल्लक आहे. त्याचा भूसंपादन निवाडा झाला आहे. उर्वरित जागेचे भूसंपादन होऊन ती जागा जिल्हाधिकार्‍यांच्या ताब्यात आली आहे. दुसरीकडे, शेतकर्‍यांच्या मागणीनुसार शिवणे व गहुंजे येथे पवना नदीवर कोल्हापूर पद्धतीने बंधारा बांधण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. त्यासाठी पालिकेने निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना नदीद्वारे बारा महिने पाणी मिळू शकेल, असा दावा अधिकार्‍यांनी केला आहे.
400 कोटींचा खर्च 1,200 कोटींवर
प्रकल्प रखडल्याने त्याचा खर्चही वाढला आहे. सन 2008 ला या प्रकल्पाचा खर्च सुमारे 400 कोटी होता. त्यासाठी जेएनएनयूआरएमकडून निधी उपलब्ध झाला होता. आता तो खर्च 1 हजार 200 कोटींपर्यंत जाऊन पोहोचला आहे. या खर्चाचा हिस्सा केंद्र व राज्य शासनाने उचलावा. प्रकल्पासाठी नव्याने सर्वेक्षण करून काम करावे लागणार आहे. जुन्याच ठेकेदाराकडून काम करून घ्यायचे की, पुन्हा नव्याने निविदा काढायची. महापालिका हद्दीबाहेरील काम आहे.
राज्य शासनाकडून स्थगिती उठल्यानंतर काम कसे सुरू करावयाचे, याबाबत मार्गदर्शन करण्याबाबत पालिकेने राज्य शासनाला पत्र पाठविले आहे. त्याबाबत शासनाकडून सकारात्मक प्रतिसादाची अपेक्षा असल्याचे पालिकेच्या अधिकार्‍यांनी सांगितले.नवे आयुक्त शेखर सिंह यांना पवना जलवाहिनीची माहिती देण्यासाठी नुकतीच बैठक झाली. बैठकीमध्ये त्या प्रकल्पाची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. आयुक्तांनी त्यासंदर्भात राज्य शासनाकडे पत्रव्यवहार केला आहे, असे पाणीपुरवठा विभागप्रमुख सहशहर अभियंता श्रीकांत सवणे यांनी सांगितले.
