पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडे सहा महिन्यांत 13 लाख 15 हजार 144 दस्तांची नोंदणी झाली. या दस्त नोंदणीतून राज्य शासनाच्या तिजोरीत तब्बल 17 हजार 419 कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. चालू आर्थिक वर्षात शासनाने नोंदणी व मुद्रांक विभागाला 32 हजार कोटी रुपयांचा महसूल गोळा करण्याचे उद्दिष्ट दिले आहे. त्यामुळे कोरोनानंतर यंदाच्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत उद्दिष्टाच्या 54 टक्के एवढा महसूल प्राप्त झाला आहे.
मुद्रांक शुल्कातून नोंदणी विभागाला हा महसूल मिळाला आहे. राज्यात शहरीकरण मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. शहरांच्या हद्दीलगतच्या गावांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर सदनिका खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होत आहेत. तसेच पुणे, मुंबई, ठाणे, नागपूर आणि नाशिक या शहरांत मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण होत आहे. यामुळे दस्त नोंदणीतून सरकारला महसूल मिळतो.
दरम्यान, कोरोनामुळे बांधकाम व्यवसाय अडचणीत आला होता. परिणामी मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहार मंदावले होते. या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने मुद्रांक शुल्कात अनुक्रमे तीन टक्के आणि दोन टक्के सवलत दिली होती. तसेच सन 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी महिलेच्या नावे सदनिका घेतल्यास मुद्रांक शुल्कात एक टक्का सवलत देऊ केली होती. या दोन्ही निर्णयांचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले होते. मात्र, चालू आर्थिक वर्षापासून या सवलती बंद करण्यात आल्या आहेत. तरीदेखील मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहारांत वाढ होताना दिसून येत असल्याचे निरीक्षण नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून नोंदविण्यात आले.
महसुलातून प्रकल्पांना निधी
राज्यात अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू आहेत. त्यामध्ये रस्ते, सिंचन प्रकल्प, विमानतळ, मेट्रो आदींबरोबर विविध विकास कामांचा समावेश आहे. या कामांसाठी शासनालाही मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता असते. शासनाकडे जमा होणारा हा महसूल विविध विकास कामांवर खर्च केला जातो. जमा होणार्या महसुलाच्या आकडेवारीवरूनच कोणत्या कामांसाठी किती निधी उपलब्ध करून द्यायचा याचा निर्णय होत असतो. त्यामुळे नोंदणी विभागाकडे जमा होणार्या महसुलाकडे शासनाचे लक्ष असते.
चालू आर्थिक वर्षातील दस्त संख्या आणि प्राप्त महसूल
महिना दस्त संख्या महसूल (कोटींमध्ये)
एप्रिल 2,11,912 1802
मे 2,22,576 2807
जून 2,41,286 3423
जुलै 2,05,709 3100
ऑगस्ट 1,97,577 3293
सप्टेंबर 2,36,084 3000
एकूण 13,15,144 17,419
