नरेंद्र साठे
पुणे : शासकीय यंत्रणा राबली आणि जिल्हा हगणदारीमुक्त झाला. ग्रामीण भागात शौचालये झाली; पण मैला प्रश्नाने सध्या डोके वर काढले आहे. सेफ्टी टँक फुल्ल झाली आहेत. जिल्हापातळीवरील अधिकारी तालुकास्तरीय अधिकार्यांना केवळ सूचना देण्यात गुंतले आहेत. मात्र, गावागावांमध्ये नागरिकांची समस्या सुटत नसल्याने डासांचा प्रादुर्भाव आणि दुर्गंधीचा सामना करावा लागत आहे. कारण, यावर ठोस तोडगा शासकीय यंत्रणेला काढता आलेला नाही.
जिल्ह्यात जी शौचालये आहेत, त्यांना सध्या आवश्यक असलेल्या सुविधाच पुरवल्या जात नाहीत. गाव, वस्तीवरील ओव्हरफ्लो झालेल्या सेफ्टी टँकमुळे जिल्ह्यात आरोग्याचा प्रश्न सध्या गंभीर झाला आहे. जिल्ह्यातील अगदी काही मोजक्याच ग्रामपंचायतींमध्ये मैला वाहून नेणारे वाहन उपलब्ध आहे. इतर कुणाकडेच अशी व्यवस्था दिसत नाही. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी जिल्ह्यातील काही मोठ्या ग्रामपंचायतीनी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. जिल्हा परिषदेकडून ज्यांचे सेफ्टी टँक ओव्हरफ्लो झाले आहेत, त्यांना देखील दुसरा शोषखड्डा तयार करण्याचा सल्ला दिला जात आहे.
हगणदारीमुक्तीसाठी शासनस्तरारून अनुदान घेऊन शौचालये अनेकांनी बांधली. योजनेअंतर्गत शोषखड्ड्यासाठीच अनुदान मिळत असले तरी अनेकांनी सेफ्टी टँक बांधले आहेत, अशा नागरिकांची सध्या चांगलीच अडचण निर्माण झाली आहे. शौचालये बांधण्यास सुरूवात झाल्यानंतर ग्रामीण भागातील काही नागरिकांनी पिण्याच्या पाण्याचे साठे जवळ असल्या कारणाने स्वतःचे पैसे खर्च करून सेफ्टी टँक बांधले. सध्या खासगी व्यावसायिकांकडून काहींनी मैल्याने भरलेले टँक रिकामे करून घेण्यास सुरूवात केली आहे. मात्र, त्यासाठी नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात पैसा मोजावा लागत आहे. तरी देखील जिल्हा प्रशासन केवळ दोन शोषखड्ड्याच्या योजना सुरू असल्याचे सांगते.
आरोग्याचा प्रश्न बनला गंभीर
उघड्यावर शौचास गेल्यामुळे आरोग्याला धोका निर्माण होतो. ते टाळण्यासाठी शासनाने शौचालये बांधली. मात्र, आता शौचालयांच्या टाक्या ओव्हरफ्लो झाल्याने परिसरात डासांचा प्रादुर्भाव वाढल्याने आरोग्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. काही नागरिकांनी डासांचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी टाक्यांवरच मच्छरदाणी लावल्या आहेत.
ज्या गावांमध्ये सॅफ्टी टँक भरले आहेत, त्या गावच्या जवळ असलेल्या शासकीय मैलागाळ प्रकल्पाशी संपर्क साधण्याच्या सूचना तालुकास्तरावरील सर्व अधिकार्यांना केल्या आहेत. नगरपालिका भागात असे प्रकल्प आहेत. खासगी व्यावसायिकांकडून ज्यादा पैसे घेतले जात असल्याने तशा सूचना दिल्या आहेत. याशिवाय दुसरा शोषखड्डा करण्याचे देखील सांगण्यात आलेले आहे.
मिलिंद टोणपे, उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद,
सार्वजनिक शौचालयाचे सेप्टी टँक भरले आहेत. त्यांची दुरुस्ती करून औषधे व पावडर वापरणे गरजेचे आहे. मैलाउपसा वेळेत केल्यास डासांची उत्पत्ती थांबेल. सार्वजनिक व घरगुती शौचालयांची साफसफाई व स्वच्छतेसाठी ग्रामस्थ स्वतः आग्रही असले पाहिजेत. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेकडून यासाठी निधीची उपलब्धता करून देणे गरजेचे आहे. अॅड. नवनाथ भोसले, बारामती
सार्वजनिक शौचालयांची साफसफाई, देखभाल व दुरुस्ती ग्रामपंचायत करीत असते. पुणे जिल्हा हगणदारीमुक्त झाला आहे. त्यामुळे सार्वजनिक शौचालयांची संख्या कमी होऊन घरगुती शोषखड्ड्यांचे शौचालय फायदेशीर ठरत आहे. हे ग्रामीण भागासाठी फायदेशीर ठरते.
– शहाजहान बाणदार, ग्रामविकास अधिकारी, बारामती.
