पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: वैद्यकीय क्षेत्रात वापरल्या जाणार्या छोट्यातल्या छोट्या वस्तूंपासून ते मोठ्या वस्तूंच्या उत्पादनाबाबत आता अन्न व औषध प्रशासनाचा (एफडीए) परवाना सक्तीचा करण्यात आला आहे. रुग्णांच्या उपचारासाठी व रोगनिदानासाठी वापरण्यात येणा-या 37 वैद्यकीय उपकरणांचे आतापर्यंत नियमन केले जात होते. आता नव्या कायद्यानुसार सुमारे 2 हजार 347 वैद्यकीय उपकरणांच्या उत्पादनासाठी अन्न आणि औषध प्रशासनाचा परवाना सक्तीचा करण्यात आला आहे. वैद्यकीय उपकरणे अधिनियम 2017 नुसार 1 ऑक्टोबर 2022 पासून नियम लागू करण्यात आला आहे.
वैद्यकीय उपकरण संबंधितचा नवीन कायदा जानेवारी, 2018 अस्तित्वात आला आहे. या उपकरणांच्या उत्पादनासाठी परवाना घेणे ऑक्टोबर 2022 पासून बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानुसार आता संबंधित उत्पादक कंपन्यांना परवान्यासाठी अर्ज करावे लागणार आहेत. नव्या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारने विशेष आदेश जारी केले आहेत.
नेब्युलायझर, डिजिटल थर्मामीटर, रक्तदाबाचे मॉनिटर, ग्लुकोमिटर या सर्वसामान्यपणे वापरल्या जाणार्या वैद्यकीय उपकरणांना औषध आणि सौंदर्य प्रसाधने कायद्याच्या अंतर्गत औषधे या वर्गवारीत गणले जाणार आहे. या आधी या उपकरणांच्या उत्पादनावर आणि ते बाजारात आणण्यावर अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या परवानगीचा कोणताही नियम नव्हता. आता नियम लागू करण्यात आला आहे.
या उपकरणांची होत होती विनापरवाना विक्री
यापूर्वी फक्त कार्डियाक स्टेंट, हार्ट व्हॉल्व्ह, ऑर्थोपेडिक्स इम्प्लांट, यासारख्या वैद्यकीय उपकरणांच्या उत्पादनासाठी उत्पादन परवाने दिले जात होते. याव्यतिरिक्त इतर काही वैद्यकीय उपकरणांची जसे की, ब्लड प्रेशर मशीन, एमआरआय आणि एक्स-रे मशीन आदी मोठ्या प्रमाणात विनापरवाना आणि नियंत्रणाशिवाय उत्पादन आणि विक्री होत होती.
कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात दिल्ली येथे सर्व अधिकार्यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. काही उपकरणांच्या परवान्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत वाढवून देण्यात आली आहे. आता वैद्यकीय क्षेत्रात वापरल्या जाणार्या छोट्यातल्या छोट्या वस्तूंपासून ते मोठ्या वस्तूंच्या उत्पादनाबाबत परवाना घ्यावा लागणार आहे. यामध्ये अगदी डेंटल चेअर, रुग्णांसाठी स्पेशल बेड अशा गोष्टींचाही समावेश आहे.
– एस. व्ही. प्रतापवर,
सहाय्यक आयुक्त (औषधे), अन्न आणि औषध प्रशासन, पुणे विभाग
