पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: महापालिका प्रशासनाने मोठा गाजावाजा करत शहरातील "आय लव्ह …." स्ट्रक्चर आणि एलईडी नामफलकांवर कारवाई सुरू केली. मात्र, ही कारवाई केवळ हडपसर क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत करण्यात आली. त्यानंतर मात्र, कारवाईची मोहीम अधिकृत- अनधिकृत आणि शासकीय निधीच्या चक्रात अडकवून बंद करण्यात आली आहे.
पालिका सभागृहाची मुदत संपण्यापूर्वी आणि संपल्यानंतरही शहरात "आय लव्ह …." अशा आशयाचे स्ट्रक्चर आणि एलईडी (इलेक्ट्रॉनिक) नामफलक उभारण्यात आले. शहरात अशा प्रकारे 76 ठिकाणी "आय लव्ह …." स्ट्रक्चर, एलईडी, डिजिटल नामफलक उभे आहेत. त्यामध्ये 64 ठिकाणी नगरसेवकांनी आपल्या विकास निधीतून तर 12 ठिकाणी खासगी खर्चातून हे स्ट्रक्चर आणि नामफलक उभारण्यात आले आहेत. हे स्ट्रक्चर व नामफलक उभे करण्यापूर्वी पथ विभाग, विद्युत विभाग, महापालिका आयुक्त किंवा आकाशचिन्ह व परवाना विभागाची कोणतीही परवानगी घेतली गेली नाही.
या प्रकारावरून प्रशासनावर टीका झाल्यानंतर महापालिका आयुक्तांनी हे नामफलक काढण्याचे आदेश दिले. ही कारवाई तीन दिवसांत करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचेही आदेश आयुक्तांनी दिले. ही कारवाई आकाशचिन्ह, अतिक्रमणविरोधी विभाग, पथ, विद्युत आणि बांधकाम विभागाने संयुक्तपणे करण्याचे नियोजन करण्यात आले.
त्यानुसार क्षेत्रीय कार्यालयांनी आपापल्या हद्दीतील स्ट्रक्चरवर कारवाई करण्याची तयारी केली. पहिल्या दिवसापासून हडपसर क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीतील सर्व 14 "आय लव्ह …." स्ट्रक्चर आणि संकल्पनेच्या नावाखाली उभारलेले एलईडी, डिजिटल नामफलक काढण्यात आले. तर वानवडी रामटेकडी क्षेत्रीय कार्यालयाने एक दोन ठिकाणी कारवाई केली. मात्र, इतर क्षेत्रीय कार्यालयांनी विविध कारणे देत कारवाईच केली नाही.
त्यानंतर मात्र, प्रशासनाने कारवाईची दिशा बदलली आणि शासकीय निधीतून उभ्या केलेल्या स्ट्रक्चर व नामफलकांवर कारवाई करू नये, असे आदेश देण्यात आले. त्यानंतर शहरातील अधिकृत आणि अनधिकृत स्ट्रक्चर व नामफलकांचा अहवाल तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यातून नगरसेवकांनी अनधिकृतपणे उभे केलेल्या स्ट्रक्चरला विकास निधीची झालर जोडून अभय देण्याचे काम करण्यात येत आहे.
