पिंपरी : एक नोव्हेंबरपासून ‘त्या’ सोसायट्यांवर कारवाई; महापालिका आरोग्य विभागाचा इशारा

पिंपरी; पुढारी वृत्तसेवा: पिंपरी-चिंचवड शहरातील मोठ्या हाउसिंग सोसायट्यांना ओला कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासाठी एका महिन्याची मुदतवाढ दिली आहे. त्यानंतर 1 नोव्हेंबरपासून त्या सोसायट्यांचा ओला कचरा उचलण्यात येणार नाही. तसेच, दंडात्मक कारवाईही तीव्र केली जाणार आहे, असे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाचे उपायुक्त अजय चारठाणकर यांनी सोमवारी (दि.3) स्पष्ट केले. ते पत्रकारांशी बोलत होते. चारठाणकर म्हणाले की, दररोज 100 किलो व त्यापेक्षा अधिक ओला कचरा निर्माण करणार्‍या मोठ्या हाउसिंग सोसायट्यांना कंपोस्टिंग प्रकल्प उभारणे बंधनकारक आहे.

तसेच, बाायोमिथनायझेशन किंवा अन्य तंत्रज्ञानाद्वारे ओल्या कचर्‍याची विल्हेवाट लावणे सक्तीचे केले आहे. मात्र, अनेक सोसायट्यांनी त्याला प्रतिसाद दिला नाही. प्रकल्प सुरू केलेले नाहीत. त्यामुळे पालिकेच्या आरोग्य विभागाने अशा सोसायट्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. दोन ऑक्टोबरपर्यंत त्या सोसायट्यांचा ओला कचरा उचलणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.  मात्र, सोसायट्यांना प्रकल्प उभारण्यासाठी वेळ देणे. त्यांना विविध पर्याय निश्चित करण्याची संधी देणे. तसेच, नवरात्रोत्सव व दिवाळी सणामुळे सदनिकाधारकांची गैरसोय होऊ नये, म्हणून महापालिकेने सोसायट्यांना 31 ऑक्टोबरपर्यंची अंतिम मुदत दिली आहे.

दरम्यान, पालिकेने अशा सोसायट्यांना सन 2017 पासून नोटिसा दिल्या आहेत. अनेक सोसायट्यांना दंडही करण्यात आला आहे. ओला कचरा जिरवण्यास अल्प प्रतिसाद मिळत असल्याची सद्यस्थिती आहे. 1 नोव्हेंबरपासून प्रकल्प न सुरू केलेल्या सोसायट्यांचा ओला कचरा उचलण्यात येणार नाही. तसेच, 5 हजार ते 15 हजार रुपये दंड केला जाणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. 711 पैकी 200 हाउसिंग सोसायट्यांचा प्रतिसाद दररोज 100 किलो व त्यापेक्षा अधिक ओला कचरा निर्माण होत असलेल्या सध्या शहरात 711 हाउसिंग सोसायट्या आहेत. त्यात 2016 पूर्वीच्या व नंतरच्या सोसायट्यांचा समावेश आहे.

त्यापैकी केवळ 200 सोसायट्यांनी कंपोस्टिंग प्रकल्प सुरू केला आहे. महापालिकेने वारंवार नोटिसा देऊनही अनेक सोसायट्या प्रतिसाद देत नसल्याचे चित्र आहे. सोसायटीच्या आवारातच ओला कचरा जमा करायचा, मनुष्यबळाची कमतरता, खताची विल्हेवाट कशी लावायची, असे मुद्दे सोसायटीचे प्रतिनिधींनी उपस्थित केले. मोठ्या सोसायट्यांना सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प (एसटीपी) उभारून पाण्याचा पुनर्वापर करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.

मुदतीनंतर नियमानुसार कारवाई
विविध संघटना, हाउसिंग फेडरेशनच्या प्रतिनिधींनी कंपोस्टिंग प्रकल्पासाठी पुरेसा वेळ द्यावा, अशी मागणी केली होती. त्यामुळे त्या सोसायट्यांना एका महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सोसायट्यांसाठी कार्यशाळेचे आयोजन केले जाणार आहे. मुदत संपल्यानंतर नियमानुसार कारवाई केली जाईल, असे उपायुक्त अजय चारठाणकर यांनी सांगितले.