पुणे : चंद्रकांत पाटील घेणार ‘डीपीडीसी’चा आढावा; जिल्हा परिषदेत उद्या होणार पहिली बैठक

पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीडीसी) कामांबाबत उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील हे शनिवारी (दि.1) जिल्हा परिषदेत आढावा घेणार आहेत. पालकमंत्री झाल्यानंतर ते जिल्हा नियोजनातील विकासकामांची माहिती करून घेणार आहेत, अशी माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली.

महाविकास आघाडी सरकार कोसळण्यापूर्वी घाईघाईने कोट्यवधी रुपयांची विकासकामे मंजूर करण्यात आली होती. या कामांना विद्यमान राज्य सरकारने स्थगिती दिली. पालकमंत्रिपदी नियुक्ती झाल्यानंतर पाटील शनिवारी प्रथमच जिल्हा परिषदेत जिल्हा परिषद आणि डीपीडीसीच्या कामांचा आढावा घेणार आहेत.

पुणे जिल्हा नियोजन समितीचे यंदाचे अंदाजपत्रक 865 कोटी रुपयांचे आहे. त्यामध्ये जनसुविधा आणि नागरी सुविधांची कामे, याशिवाय ग्रामीण रस्ते योजना आणि इतर जिल्हा मार्ग यांसाठी खर्चाची तरतूद आहे. त्यानुसार तब्बल 400 कोटींपेक्षा अधिकची कामे महाविकास आघाडी सरकार कोसळण्यापूर्वी घाईघाईने मंजूर करण्यात आली होती, ही कामे रद्द होण्याची शक्यता आहे.

यंदाचा आराखडा 825 कोटी रुपयांचा असला, तरी त्यामध्ये दीडपट वाढ करून म्हणजेच सुमारे 1200 कोटी रुपयांपर्यंत कामे प्रस्तावित केली जाणार आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने जनसुविधा, नागरी सुविधा, जिल्हा मार्ग, ग्रामीण रस्ते, आरोग्य केंद्र आदी कामांचा समावेश
असणार आहे. डीपीडीसी कामांसाठी आराखडा तयार करण्याचे काम जिल्हा परिषदेकडून केले जाते. सर्वसाधारण सभेमध्ये आराखड्याला मंजुरी घेतल्यानंतर याबाबत डीपीडीसीला शिफारस करण्यात येते.

चालू वर्षात मार्चनंतर जिल्हा परिषदेकडून कोणत्याही आराखड्याला मंजुरी देण्यात आलेली नाही. मात्र, प्रस्तावित कामांना मंजुरी देण्याचे केवळ पत्र जून महिन्यात महाविकास आघाडी सरकार कोसळण्यापूर्वी देण्यात आले होते. या प्रस्तावित कामांनाच शिंदे-फडणवीस सरकारने स्थगिती दिली असून, त्याचा आढावा पालकमंत्री पाटील हे शनिवारी घेणार आहेत.

पालकमंत्र्यांनाच सर्व अधिकार..
जिल्हा नियोजन समितीमध्ये जिल्हा परिषद सदस्यांमधून 18, महापालिका सदस्यांमधून 20, नगरपालिका क्षेत्रातून दोन सदस्यांचा समावेश असतो. सध्या जिल्हा परिषद, पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकांसह जिल्ह्यातील दहा नगरपरिषदांचा कार्यकाळ संपल्याने त्याठिकाणी प्रशासक आहेत. परिणामी संबंधितांचे डीपीडीसीमधील सदस्यत्व रद्द झाले आहे.

त्यामुळे डीपीडीसीचे अध्यक्ष म्हणून पालकमंत्री पाटील, उपाध्यक्ष म्हणून विभागीय आयुक्त सौरभ राव आणि सचिव म्हणून जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्याकडेच अधिकार आहेत. त्यापैकी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी हे सनदी अधिकारी आहेत. मात्र, निर्णय घेण्याचे सर्व अधिकारी पालकमंत्री पाटील यांच्याकडेच आहेत.