पुणे, पुढारी वृत्तसेवा: आरोग्य विभागाला मिळत असलेल्या कमी बजेटमुळे औषधांमध्ये काटकसर करण्याची वेळ आरोग्य विभागावर आली आहे. ऑगस्टमध्ये निर्माण झालेल्या तुटवड्यानंतर आता शहरी गरीब आणि अंशदायी वैद्यकीय योजनेअंतर्गत केवळ जेनेरिक औषधे दिली जाणार आहेत.
कोरोनाच्या संकटानंतरही महापालिकेला आरोग्य सेवेचे महत्त्व कळलेले नाही. त्यामुळे शहरी गरीब योजनेअंतर्गत समाविष्ट नागरिकांना कार्ड दाखवल्यावर औषधे मोफत मिळतात. बहुतांश रुग्णांचा कल ब्रँडेड औषधांकडे असतो. महापालिकेच्या औषध विक्रेत्यांकडे ब्रँडेड औषधांची मागणी केली जाते. मात्र, जेनेरिक औषधेही तितकीच परिणामकारक असल्याने तीच औषधे यापुढे दिली जाणार असल्याने अधिकार्यांकडून सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात, अपुर्या आर्थिक तरतुदीमुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते.
शहरी गरीब योजनेअंतर्गत दिल्या जाणार्या औषधांसाठी गेल्या वर्षी 7 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. यावर्षी आतापर्यंत केवळ 4 कोटी रुपये मिळाले आहेत. आणखी 2 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. आरोग्य विभागाच्या एकूण बजेटपैकी 26 कोटी रुपये केवळ औषधांसाठी खर्च होतात. महापालिकेकडून संसर्गजन्य आणि असंसर्गजन्य आजारांसाठी सुमारे 800 प्रकारची औषधे पुरवली जातात.
महापालिकेच्या सर्व दवाखान्यांमध्ये मिळून दररोज 8 ते 9 हजार रुग्ण येतात. ओपीडीमध्ये वर्षाला 25 लाख रुग्ण उपचार घेतात, तर 7 ते 8 हजार प्रसूती होतात. नव्या समाविष्ट गावांमुळे दवाखाने आणि रुग्ण वाढले आहेत. औषधांसाठी करण्यात येणारी तरतूद मात्र वाढलेली नाही.
ऑगस्ट महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात निधीच्या कमतरतेमुळे औषधांचा तुटवडा निर्माण झाला होता. त्यामुळे काही ब्रँडेड औषधे देणे बंद करावे लागले. आता वर्गीकरणासाठी दिलेला प्रस्ताव मंजूर झाला आहे. सध्या आपल्याकडे 4 ते 5 महिने पुरेल इतका औषध साठा आहे. यापूर्वी योजनेअंतर्गत ब्रँडेड आणि जेनेरिक अशा दोन्ही प्रकारची औषधे दिली जात होती. आता जेनेरिक औषधांवर भर दिला जात आहे.
– डॉ. संजीव वावरे, सहाय्यक आरोग्य अधिकारी, पुणे महापालिका
