मिलिंद कांबळे :
पिंपरी : शहरासाठी पवना धरणात दररोज 428 एमएलडी पाणी आरक्षित आहे. तर, आंद्रा धरणात दररोज 100 एमएलडी आणि भामा आसखेड धरणात 167 एमएलडी पाणी राखीव आहे. आंद्रा व भामा आरखेड धरणांतून अद्याप थेंबही पाणी शहरात आलेले नाही, असे असताना पालिकेने तब्बल 160 कोटी रुपये राज्य शासनाच्या तिजोरीत भरले आहेत. शहराच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात शासनाच्या जलसंपदा विभागाकडून पाणी कोटा मंजूर होतो. त्यासाठी धरणात पाणी आरक्षित केले जाते. आरक्षण मंजूर झाल्याच्या दिवसापासून महापालिकेस त्यासंदर्भातील शुल्क दरवर्षी भरावे लागते. जर, शुल्क भरले नाही, तर आरक्षण कोटा रद्द होतो. म्हणजे संबंधित धरणातून अल्पदरात पाणी उचलता येत नाही.
शहराला पवना धरणातून पाणीपुरवठा होतो. धरणात दररोज 428 एमएलडी पाणी कोटा महापालिकेस मंजूर आहे. पालिका दंड भरून दररोज 490 ते 500 एमएलडी पाणी उचलत आहे. त्या पाण्यासाठी पालिकेने सन 2018-19 पासून 50 कोटी 40 लाख 19 हजार रुपये पुनर्स्थापना खर्च भरला आहे. शहराची पाण्याची गरज म्हणून पालिकेने आंद्रा आणि भामा आसखेड धरणातील पाणी कोटा मंजुरीसाठी सन 2012 पासून पाठपुरावा करत आहे. शासनाने 6 मार्च 2014 ला मावळ तालुक्यातील आंद्रा धरणातील 100 एमएलडी पाणी आरक्षित केले. तर, खेड तालुक्यातील भामा आसखेड धरणातील 167 एमएलडी पाणी आरक्षणास मंजुरी मिळाली आहे. आंद्रा धरण योजनेसाठी 100 कोटी 80 लाख 25 हजार 856 रुपये पुनर्स्थापना खर्च आणि भामा आसखेड धरण योजनेसाठी 208 कोटी 65 लाख 29 हजार 800 रुपये पुनर्स्थापना खर्च व 30 कोटी 87 लाख 50 हजार रुपये पुनर्वसन खर्च आहे. असा एकूण 278 कोटी 58 लाख 5 हजार 656 रुपये खर्च आहे. त्यापैकी 159 कोटी 75 लाख रुपये पालिकेने टप्पाटप्प्याने अदा केले आहेत.
धरणाचा मंजूर पाणी कोटा व शुल्क
धरण कोटा रक्कम
पवना 428 एमएलडी 50 कोटी 40 लाख 19 हजार
आंद्रा 100 एमएलडी 100 कोटी 80 लाख 25 हजार 856
आभा आसखेड 167 एमएलडी 177 कोटी 77 लाख 79 हजार 800
असा मंजूर होता पाणी कोटा
एका माणसाला दररोज 135 लिटर पाण्याची गरज असते. एकूण लोकसंख्या ग्राह धरून जलसंपदा विभाग संबंधित महापालिका, नगर परिषद व ग्रामपंचायतीला पाणी कोटा मंजूर करते. त्यानुसार, पिंपरी-चिंचवडला पाणी कोटा मंजूर आहे. त्याबदल्यात जलसंपदा विभाग शुल्क आकारते. धरण बांधण्यास आलेला खर्च तसेच, सिंचनसाठी लागणार पाणी यांचा हेक्टरी दर ठरलेला असतो. त्यानुसार, दर निश्चित केले आहेत. त्यानुसार आरक्षित झालेल्या पाण्यावर सिंचन पुनर्स्थापना खर्च ठरविला जातो. ते जलसंपदा विभागाचे उत्पन्न आहे.
