किशोर बरकाले
पुणे : साखर कारखान्यांमध्ये शेतकर्यांच्या उसाच्या वजनात काटामारी होत असल्याच्या तक्रारी साखर आयुक्तालयाकडे येत आहेत. त्यावर सर्व साखर कारखान्यांच्या वजनकाट्यांची तपासणी (कॅलिब्रेशन) होऊन संगणक प्रणाली एकच असणे व त्याचे नियंत्रण वैधमापन विभागाकडून करण्यात यावे, असा प्रस्ताव साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी पाठविला आहे.
साखर कारखान्यांच्या वजनकाट्यांमध्ये एकसमानता, सुसूत्रता व पारदर्शकता राहण्याकरिता वैधमापन विभागाकडून कार्यवाही करावी, यासाठी शुक्रवारी (दि. 24) या विभागाचे अतिरिक्त महासंचालक व नियंत्रक डॉ. रवींद्रकुमार सिंघल यांना प्रस्ताव पाठविला आहे. त्यामुळे राज्यातील विविध शेतकरी संघटना आणि शेतकर्यांच्या मागण्यांची गंभीर दखल घेत यंदाच्या हंगामापासूनच त्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी, असेही प्रस्तावात नमूद केले आहे.
साखर आयुक्तालयाकडून साखर कारखान्यांबाबतीत ऊस नियंत्रण आदेश 1966 व महाराष्ट्र साखर कारखाने आदेश 1984 नुसार ऊस गाळप नियमन, एफआरपी, गाळप परवाना अशा प्रकारचे कामकाज केले जाते. साखर कारखान्यांच्या वजनकाट्यांचे नियंत्रण करण्याबाबत साखर आयुक्तांना कायदेशीर अधिकार नाहीत. हे अधिकार वैधमापन विभागास असल्याने तसा प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आला आहे.
प्रस्तावात म्हटले आहे की, चालू वर्षीच्या 2022-23 मधील ऊस गाळप हंगामास 15 ऑक्टोबरपासून सुरुवात होत आहे. तत्पूर्वी, याबाबत योग्य कारवाई करणे शक्य असल्यास करावी. शक्य असल्यास साखर कारखान्यांकडे वापरात असलेली वजनकाटे संगणक प्रणाली निवड करून तिचा एकत्रित वापर सर्व साखर कारखान्यांना करता येणे शक्य असल्यास तेही तपासून करणे शक्य होईल. त्याकरिता आवश्यक सहकार्य साखर आयुक्त कार्यालयामार्फत करण्यात येईल.
गतवर्ष 2021-22 या नुकत्याच संपलेल्या ऊस गाळप हंगामात भारत जगात सर्वाधिक साखर उत्पादन करणारा देश ठरला आहे. महाराष्ट्राने भारतात सर्वाधिक साखर उत्पादन तयार केलेले आहे. महाराष्ट्रातील 35 लाख शेतकरी हे ऊस उत्पादक असून, त्यांच्यासाठी उसाचे वजन करणारे वजनकाटे विश्वासार्ह व अचूक असणे आवश्यक आहे.
कारण, काटामारी करून शेतकर्यांचे आर्थिक नुकसान साखर कारखान्यांकडून केले जात असल्याच्या तक्रारी शेतकरी व विविध संघटनांमार्फत साखर आयुक्तालयास प्रत्येक गाळप हंगामात प्राप्त होत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर पाठविण्यात आलेला हा प्रस्ताव महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
उसाच्या काटामारीबाबतच्या तक्रारींची अखेर दखल
राज्यातील साखर उद्योगात पारदर्शक व भ्रष्टाचारमुक्त कारभार होण्यासाठी वजनकाटे अद्ययावत तंत्रज्ञानाने आणि ऑनलाइन इंटरनेट सेवेने जोडण्याबाबत आदेश व अंमलबजावणी करण्याची मागणी विविध शेतकरी संघटनांकडून सातत्याने झाली आहे. त्यामुळे साखर आयुक्तालयाच्या प्रस्तावावर वैधमापन विभागाची कोणती भूमिका राहणार, हे पाहणे आता महत्त्वाचे राहील.
तक्रारींमध्ये भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा, कोल्हापूरचे प्रदेश कोशाध्यक्ष अन्वर चंदन, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी, बळीराजा शेतकरी संघटना, इस्लामपूरचे पत्र, संभाजी ब्रिगेडचे पुणे जिल्हाध्यक्ष संतोष शिंदे, शरद जोशी विचार मंच शेतकरी संघटना, रोपळे (ता. पंढरपूर) येथील शेतकरी विलास शिवाजी पाटील, आंदोलन अंकुश एक सामाजिक संस्थेचे धनाजी चुडूमुंगे आणि रयत क्रांती संघटनेचे (कासारशिरंबे) शेतकरी अशोक लोहार आदींनी साखर आयुक्तालयाकडे वेळोवेळी उसाच्या वजनातील काटामारीबाबत कारवाई करण्याची मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे.
