नसरापूर : खेड शिवापूर टोलनाका हा चुकीच्या ठिकाणी उभारला गेला असल्याच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या सहा ते सात वर्षात वेळोवेळी आंदोलने, मोर्चे मोठ्या प्रमाणावर काढले गेले. त्या वेळी एनएचआयकडून तात्पुरते आश्वासन दिले जाते. मात्र अद्यापही केंद्रातून निर्णय होत नसल्याने आणखी किती दिवस स्थानिकांच्या मानगुटीवर बसवलेला खेड शिवापूर टोलनाका हटणार कधी? असा सवाल होत आहे. आंदोलनापुरते सहभागी न होता टोलनाका हटवण्यासाठी सर्वच लोकप्रतिनिधींनी आक्रमक होणे गरजेचे असून, जनआंदोलनदेखील महत्त्वाचे असल्याचे बोलले जात आहे.
पुणे-सातारा महामार्गावरील खेडशिवापूर टोलनाका (ता. हवेली) हा कायमच विविध बाबींसाठी वादग्रस्त ठरला आहे. टोल वसुलीवरून सर्वसामान्य प्रवाशांपासून एका आमदाराला झालेली मारहाण, सतत वादाचे प्रसंग, नियोजनाअभावी खोळबणारी वाहतूक कोंडी, आर्थिक लुटमारपासून ते बनावट पावती रॅकेट प्रकरण या एक ना अनेक बाबींनी हा टोलनाका बरबटला गेला आहे. महामार्गाचे काम वेळेत आणि दर्जाहीन केल्याने रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरला बडतर्फ केले होते. मात्र तरीही रिलायन्सचे भोंगळ कारभार काही थांबले नाहीत. तारीख पे तारीखचा फायदा घेत टोलवसुली केली जात आहे.
वास्तविक पाहता दोन टोलमधील अंतर हे 60 किलोमीटर असणे गरजेचे आहे. खेड शिवापूर ते देहू रोड या दोन टोलमधील अंतर 70 किलोमीटर आहे. तर आनेवाडी ते खेड शिवापूर टोल हा 50 किलोमीटर अंतरात आहे. यामुळे पुणेकरांना 20 किलोमीटर अंतरासाठी जवळपास 80 किलोमीटरचा टोल द्यावा लागत आहे. तर शिवापूर येथे टोल उभारल्याने वेल्हे, नारायणपूर, भोरकडे जाणार्या पर्यटक व प्रवाशांचे एकप्रकारे मधली दारे बंद केल्याने प्रवाशांना नाहक टोलचा भुर्दंड भोगावा लागत आहे. गल्ला कमविण्यासाठी टोल उभारणी केल्याचे स्पष्ट असल्याचे बोलले जात आहे.
आनेवाडी टोलचे अंतर पाहता शिवापूर हा टोल 'पीएमारडीए' हद्दीबाहेर जाण्याची आवश्यकता आहे. वास्तविक पाहता जिथे रस्ता धोकादायक आहे अशा पद्धतीचे अहवाल जेव्हा येतात, त्याठिकाणी टोल वसुली करायची नाही. हे स्पष्ट असतानादेखील टोलवसुली केली जाते. या पार्श्वभूमीवर सर्वसमावेशक घटकांनी एकत्र येऊन 2019 मध्ये स्थापन केलेल्या शिवापूर टोल नाका हटाव कृती समितीने वेळोवेळी 'पीएमारडीए' हद्दीबाहेर हलविण्यात यावा यासाठी लढा दिला होता.
16 फेब्रुवारी 2020 च्या आंदोलनावेळी केंद्रीय पातळीवर चर्चा करण्यासाठी आंदोलन स्थगित केले होते. त्यात दुर्दैवाने कोरोनाचे संकट ओढवले. तोपर्यंत मुख्य निर्णय होईपर्यंत एमएच 12 आणि एमएच 14 पासिंगच्या स्थानिक वाहनांना टोलमाफी दिली जाईल, असे लेखी पत्र एनएचआयने अधिकृत पत्र दिले होते. मात्र मार्चपासून पुन्हा वसुली केली जात आहे.
सरकारने किंवा संबंधित एनएचआय महामार्गावरील सुधारणा करणे गरजेचे आहे. ब्लॅक स्पॉटवरील केलेली दुरुस्ती तितकीशी दिसत नाही. ज्या आहे त्या परिस्थितीत आजही नागरिकांना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागत आहे. तत्काळ दुरुस्तीबरोबर महामार्ग रस्त्याच्या कामाबरोबर सेवारस्त्याची कामे पूर्ण करावीत, अन्यथा निर्णायक आंदोलन करावे लागेल.
– संग्राम थोपटे, आमदार भोररस्ता चांगला नसेल तर टोल नाकारण्याचा अधिकार आहे. मात्र टोल प्रशासाकडून ऑनलाइन माध्यमातून लूट केली जात आहे. टोलनाका हटावसाठी जनतेची चळवळ फार महत्त्वाची असून स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांनी गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. आंदोलनापुरते ही मंडळी तोंडदेखेलेपणा करतात. नंतर कोणताही पाठपुरावा त्यांच्याकडून होत नाही. पुणेकरांनीदेखील या चळवळीमध्ये सामील होण्याची गरज आहे.
ज्ञानेश्वर दारवटकर,
निमंत्रक, शिवापूर टोलनाका हटाव समितीप्रवाशांना महामार्गावरील सेवा देता येत नसेल तर कंपनी करत असलेली टोल आकारणी अवैध आहे. चुकीच्या कामामुळे स्थानिक लोकांना नाहक त्रास होत आहे. याला आता जनता त्रस्त झाली असून स्थानिकांना विचारात घेऊन त्यांच्या समस्या सोडवून रुंदीकरणाचे काम पूर्ण करावे, अन्यथा जनतेच्या हितासाठी शिवसेनेच्या माध्यमातून रस्त्यावर उतरावे लागेल.
– कुलदीप कोंडे,
माजी जिल्हा परिषद सदस्य
केंद्र सरकार एवढे मेहरबान का?
सन 2013 अखेपर्यंत काम पूर्ण करण्याची मुदत होती. अद्याप कामे अपूर्ण असून 2022 पर्यंत रिलायन्सला वेळोवेळी मुदतवाढ देऊनही असुरक्षित रस्ता आणि टोलबंद करण्यासाठी झालेल्या आंदोलनानंतरदेखील चुकीच्या कामाबाबत एनएचआयने रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरला जबाबदार धरले जात असताना रिलायन्सवर केंद्र सरकार एवढे मेहरबान का आहे? असा सवाल होत आहे.
