पदभार घेण्यापूर्वीच स्मिता झगडेंची नियुक्ती रद्द, महापालिका वर्तुळात उलटसुलट चर्चा

पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा :  अतिरिक्त आयुक्त (क्रमांक एक) वर पालिकेच्याच उपायुक्त स्मिता मारणे-झगडे यांची नियुक्ती झाली होती. मात्र, राजकीय दबावामुळे नवनियुक्त आयुक्त शेखर सिंह यांनी त्यांना तब्बल 9 दिवस पदभार घेऊ दिला नाही. ती नियुक्ती अचानक रद्द झाली असून, त्या जागी वसई-विरार महापालिकेचे प्रतिनियुक्तीवर असलेले राज्य करउपायुक्त प्रदीप जांभळे-पाटील यांची नियुक्ती झाली आहे. नियुक्ती, रद्द, नवीन अधिकारी या प्रकारामुळे महापालिका वर्तुळात उलटसुलट चर्चा रंगली आहे. राज्यात सत्तांतर झाल्याचे पडसाद राज्यभरात उमटत आहे. त्याचा पहिला फटका आयुक्त राजेश पाटील यांना बसला.

तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मर्जीतील असल्याचा ठपका ठेवत पाटील यांची दीड वर्षाच्या आतच तडकाफडकी बदली करण्यात आली. बदलीचे आदेश सार्वजनिक सुटीच्या दिवशी 16 ऑगस्टला निघाले. त्यानंतर आयुक्त पाटील यांचा डावा हात असलेले अतिरिक्त आयुक्त (क्रमांक एक) विकास ढाकणे यांचीही 13 सप्टेंबरला तडकाफडकी बदली झाली. त्यांना त्यांच्या मूळ जागी रेल्वे सुरक्षा विभागात पाठविण्यात आले. ढाकणे यांच्या जागी पालिकेच्या एलबीटी विभागाच्या उपायुक्त स्मिता झगडे यांनी पदोन्नतीने नियुक्ती करण्यात झाली. तो आदेश राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या उपसचिव प्रियांका कुलकर्णी-छापवाले यांनी काढला.

त्यानंतर झगडे यांनी अतिरिक्त आयुक्त पदभार स्वीकारण्यासाठी आयुक्तांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांना पदभार देण्यात आला नाही. त्यानंतर अचानक गुरुवारी (दि. 22) झगडे यांच्या नियुक्तीचा आदेशच रद्द होऊन, प्रदीप जांभळे-पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचा नवा आदेश प्रियांका कुलकर्णी-छापवाले यांनीच काढला. पदभार घेण्यापूर्वीच झगडे यांची नियुक्ती रद्द झाल्याने महापालिका वर्तुळात उलटसुलट चर्चा रंगली आहे.

 राज्य शासनाकडून आलेल्या आदेशानुसार उपायुक्त स्मिता झगडे या आयुक्तांना भेटीसाठी दोन वेळेस गेल्या होत्या. त्यांना प्रतीक्षा कक्षात सुमारे पाच तास बसवून ठेवण्यात आले. भेट न देता, आता पदभार देता येणार नाही, असा संदेश त्यांना देण्यात आला. नवनियुक्त आयुक्त शेखर सिंह यांनी आपल्या सहकारी महिला अधिकार्‍याला तासनतास बसवून ठेवून पदभार स्वीकारण्यापासून वंचित ठेवले. राजकीय दबावामुळे आयुक्तांनी असे केल्याची चर्चा आहे. मात्र, त्या कृतितून त्यांनी महिला अधिकार्‍याचा अपमान केल्याचा सूर उमटत आहे. सहकार्‍यांसोबत त्यांचे वागणे योग्य नसल्याचे या कृतितून उघड झाले आहे.

आयुक्तांनंतरचा पॉवरफूल अधिकारी
महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्तांची तीन पदे आहेत. क्रमांक एक आणि दोन असे दोन पदे प्रतिनियुक्तीवरील अधिकार्‍यांसाठी आहेत. तर, क्रमांक तीनचे एकमेव पद महापालिका आस्थापनेवरील अधिकार्‍यांसाठी राखीव आहे. ते पद नगरसचिव उल्हास जगताप यांच्याकडे आहे. अतिरिक्त आयुक्त (क्रमांक दोन) जितेंद्र वाघ आहेत. अतिरिक्त आयुक्त (क्रमांक एक) कडे प्रशासन, स्थापत्य मुख्यालय, स्थापत्य (उद्यान), स्थापत्य (क्रीडा), स्थापत्य (प्रकल्प), शिक्षण विभाग (प्राथमिक), माध्यमिक शिक्षण विभाग, अग्निशमन विभाग, उद्यान व वृक्षसंवर्धन विभाग, आरोग्य विभाग (स्वच्छ भारत/महाराष्ट्र अभियान सह), क्रीडा विभाग, बांधकाम व परवानगी विभाग, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन विभाग, वैद्यकीय विभाग, यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालय, पशुवैद्यकीय असे महत्त्वाच्या विभागांची जबाबदारी आहे. आयुक्तांनतर सर्वात ‘पॉवरफूल’अधिकारी अतिरिक्त आयुक्त (क्रमांक एक) हे आहेत. त्यामुळे ‘श्रीमंत’ समजल्या जाणार्‍या महापालिकेतील हे ‘पॉवरफूल’ पद मिळविण्यासाठी राज्यभरातील अधिकार्‍यांची नेहमीच चढाओढ असते.

राजकीय दबावाच्या बळी?
स्मिता झगडे यांच्याकडे करसंकलन विभाग असताना त्यांनी मिळकतकर न भरल्याप्रकरणी टाटा मोटर्स कंपनीस कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. सफाई कामगारांचे वेतन लाटून कामगार व महापालिकेची फसवणूक करणार्‍या एका ठेकेदारावर फौजदारी कारवाईची शिफारस त्यांनी चौकशी समितीद्वारे आयुक्तांकडे केली होती. राजकीय दबाव झुगारून त्यांनी ही कारवाई केली होती. त्यांची एलबीटी विभागात बदली झाल्यानंतर टाटा मोटर्सला दिलेली नोटीस चक्क मागे घेण्यात आली. झगडे यांच्या कार्यपद्धतीवर विशेषत: सत्ताधार्‍यांचा एक गट दुखावला होता. अतिरिक्त आयुक्तपदी त्यांची वर्णी लागू नये, म्हणून याच गटाने विरोध केला आणि त्यांची नियुक्ती हाणून पाडली. त्यावरून झगडे या राजकीय दबावाच्या बळी ठरल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे.