पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिका सार्वजनिक चॅरिटेबल ट्रस्ट ही धर्मादाय संस्था आहे. ती धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडे नोंदविलेली रितसर स्वतंत्र संस्था आहे. त्यामुळे ट्रस्टच्या नियमांमध्ये बदल करण्याचे अधिकार आयुक्त किंवा प्रशासक म्हणून माझ्याकडे नाहीत. नवीन महापौर त्याबाबत योग्य तो निर्णय घेतील. तोपर्यंत त्याबाबत काहीही कार्यवाही होणार नाही, असे महापालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी स्पष्ट केले.
'प्रशासकीय राजवटीचा गरीब रूग्णांना त्रास' असे ठळक वृत्त 'पुढारी'ने मंगळवारी (दि.13) प्रसिद्ध केले होते. मुदतीमध्ये महापालिकेच्या निवडणुका न झाल्याने सध्या प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. महापौर नसल्याने पिंपरी-चिंचवड महापालिका सार्वजनिक चॅरिटेबल ट्रस्टच्या माध्यमातून गरीब रूग्णांना उपचारासाठी 5 हजार रुपयांचे धनादेश वितरण बंद आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून गरीब रुग्णांना हे अर्थसहाय मिळत नसल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे. महापौरांच्या गैरहजेरीत आयुक्तांनी किंवा तत्सम अधिकार्यांची स्वाक्षरी घेऊन धनादेश द्यावेत, अशी मागणी केली जात आहे. यासंदर्भात विचारले असता आयुक्त बोलत होते.
आयुक्त सिंह म्हणाले की, प्रशासकीय काळात आयुक्तांना प्रशासक म्हणून अधिकार मिळाले आहेत. महापौर म्हणून मला अधिकार नाहीत. त्यामुळे ट्रस्टच्या धनादेशावर सह्या करता येत नाहीत. तसेच, ट्रस्टच्या नियमामध्ये फेरबदल करण्यासाठी धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडे प्रस्ताव द्यावा लागणार आहेत. ट्रस्टवर महापौरांसह पदाधिकार्यांची संख्या अधिक आहे. महापालिका बरखास्त असल्याने तसे आता करता येत नाही.
निवडणुका झाल्यानंतर नवीन महापौर व पदाधिकार्यांमार्फत ट्रस्टच्या नियमात आवश्यक बदल केले जातील. आता त्याबाबत काहीच निर्णय घेतला जाणार नाही. ज्यांनी अर्ज केले आहेत. त्यांना निधी देण्याबाबत भविष्यात विचार केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
