पिंपरी; पुढारी वृत्तसेवा: शंभर किलोपेक्षा अधिक ओला कचरा निर्माण करणार्या मोठ्या हाउसिंग सोसायट्या तसेच, हॉटेल, शैक्षणिक संस्था, मंगल कार्यालये, मंडई यांचा तो कचरा महापालिकेकडून येत्या 1 ऑक्टोबरपासून उचलण्यात येणार नाही. कचर्याची विल्हेवाट त्यांनीच न लावल्यास पालिका त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करणार आहे. त्या संदर्भातील नोटिसा पालिकेने संबंधितांना बजावल्या आहेत. स्वच्छ सर्वेक्षण व पर्यावरण नियमानुसार 100 किलोपेक्षा अधिक ओला कचरा दररोज निर्माण करणार्या आस्थापनांना स्वत:च्या जागेत कंपोस्ट खत प्रकल्प उभारून त्याची विल्हेवाट लावणे बंधनकारक केले आहे.
शहरात अशा एकूण 710 मोठ्या हाउसिंग सोसायट्या आहेत. त्यांना पालिकेने अनेकदा नोटिसा बजावल्या आहेत. तसेच, 5 हजार ते 25 हजार रुपये दंडही केला आहे. त्यापैकी केवळ 211 सोसायट्यांनी कंपोस्ट खत प्रकल्प कार्यान्वित करून आपला कचरा स्वत: जिरवत आहेत. ओल्या कचर्याची स्वत: विल्हेवाट न लावल्यास पालिका 1 ऑक्टोबरपासून दंडात्मक कारवाई करणार आहे. तसेच, त्यांचा ओला कचरा पालिका उचलणार नाही. त्यासंदर्भातील नोटिसा सर्व हाउसिंग सोसायट्या तसेच, इतर आस्थापनांना देण्यात आल्या आहेत.
कचर्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी पालिका मदत करणार
ओल्या कचर्यापासून कंपोस्ट खत तयार करण्यासाठी महिला बचत गटांचे सहाय हाउसिंग सोसायट्यांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. ओला कचरा विकत घेणार्या संस्थांसोबत सोसायट्यांची कार्यशाळा घेण्यात येणार आहे. तसेच, मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तरीही सोसायट्यांनी ओल्या कचर्याची विल्हेवाट न लावल्यास त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई होईल, असे आरोग्य विभागाचे उपायुक्त अजय चारठाणकर यांनी सांगितले.
कोणत्याही सोसायटीला सूट मिळणार नाही
दररोज 100 किलो ओला कचरा निर्माण करणार्या हाउसिंग सोसायट्यांना स्वत:च्या जागेत कंपोस्ट खत प्रकल्प उभारणे बंधनकारक आहे. त्या माध्यमातून त्यांना कचर्यांची 100 टक्के विल्हेवाट लावणे सक्तीचे आहे. मात्र, काही सोसायट्या त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. अशा सोसायट्यांचा कचरा 1 ऑक्टोबरपासून पालिका उचलणार नाही. त्यापुढे एसटीपी प्लॅन्ट आणि सांडपाणी प्रक्रिया करून पुन्हा न वापणार्या हाउसिंग सोसायट्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. या नियमातून कोणत्याही सोसायटीला सूट दिली जाणार नाही, असे आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी स्पष्ट केले.
