पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: संरक्षण विभागाच्या बांधकामांवर निर्बंध घालण्याबाबत महापालिकेच्या बांधकाम विभागातच सावळा-गोंधळ असल्याचे समोर आले आहे. या आदेशानुसार एका भागातील बांधकाम प्रस्ताव रोखण्यात आले असताना अन्य भागांत मात्र सरसकटपणे परवानग्या देण्यात येत असल्याचे आढळून आले आहे. संरक्षण विभागाच्या आस्थापनांपासून 100 मीटरपर्यंत बांधकामांवर निर्बंध आणि त्यापुढील 500 मीटरपर्यंतच्या बांधकामासाठी स्थानिक संरक्षण विभागाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र घेण्यासंबंधीच्या 2011 निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, असे पत्र महापालिकेला संरक्षण विभागाकडून आले आहे.
बांधकाम विभागातील झोन 1 म्हणजेच धानोरी, खराडी, लोहगाव या भागांसाठी या निर्णयाची संबंधित अधिकार्यांनी अंंमलबजावणीही सुरू केली आहे. त्यामुळे या भागातील बांधकामाचे प्रस्ताव रखडले आहेत. धक्कादायक म्हणजे बांधकाम विभागाकडून इतर भागांत मात्र अद्याप या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे बांधकाम विभागात या आदेशाबाबत संभ्रम असल्याचे उघड झाले. केवळ एकाच झोनने ही अंमलबजावणी का सुरू केली, असाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
दरम्यान, संरक्षण विभागाच्या बांधकाम निर्बंधाच्या आदेशाबाबत दै. 'पुढारी'ने सोमवारी वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर महापालिकेचे मुख्य अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी झोन 1 च्या संबंधित अधिकार्यांना याबाबत विचारणा केली. वरिष्ठांना माहिती न देताच परस्पर संरक्षण विभागाच्या पत्राची अंमलबजावणी केल्याबद्दल त्यांनी संबंधित अधिकार्यांची कानउघाडणी केली असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे आता तत्काळ तरी संरक्षण विभागाच्या पत्रावर कार्यवाही होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे बांधकामधारकांना दिलासा मिळणार आहे.
'त्या' पत्राची पडताळणी अद्याप नाही
संबंधित आदेश संरक्षण विभागातील नक्की कोणत्या अधिकार्यांनी दिले आहेत आणि त्यांना अशा पद्धतीने हे आदेश देण्याचे अधिकार आहेत का, याची तपासणी न करताच कार्यवाही सुरू झाल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. विशेष म्हणजे कोलकाता उच्च न्यायालयाने संरक्षण विभागाच्या आस्थापनेपासून 10 मीटर बांधकाम परवानगीबाबत निर्णय दिला असताना संरक्षण विभागाने पुन्हा हे आदेश का दिले, असाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
