पुणे : अपघात योजनेतून विमा कंपन्या हटविणार
पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: राज्यात शेतकर्‍यांसाठी राबविण्यात येणार्‍या गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेचे स्वरूप बदलण्यात येणार आहे. अपघातग्रस्त अथवा मयत कुटुंबाच्या वारसांना विमा कंपन्यांऐवजी अर्जाची सत्यता तपासून सरकारच थेट आर्थिक मदतीचा लाभ देण्यासाठी पावले उचलत असल्याची माहिती कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिली. कृषी आयुक्तालयात नुकत्याच झालेल्या रब्बी हंगाम आढावा बैठकीसाठी येथे आले असता पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेमध्ये विमा हप्त्याची रक्कम प्रत्यक्षात 88 कोटी रुपये भरण्यात आले.
मात्र, प्रत्यक्षात योजनेनुसार अपघातग्रस्त शेतकर्‍यांना विमा कंपन्यांकडून केवळ 34 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर या योजनेचे स्वरूप बदलण्यात येणार आहे. विमा कंपन्यांऐवजी राज्य सरकारकडूनच थेट संंबंधित शेतकरी कुटुंबास आर्थिक मदतीसाठीचा नवा प्रस्ताव आहे. ज्यामध्ये जिल्हाधिकारी, डॉक्टर, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, कृषी अधिकारी, पोलिसांच्या संयुक्त कमिटीने अपघातग्रस्त अथवा मयत शेतकर्‍यांच्या वारसांकडून दाखल करण्यात येणार्‍या योजनेतील अर्जांची सत्यता तपासावी. त्यांच्या अहवालानंतर मयत शेतक-यांच्या वारसांस सरकारने थेट दोन लाख रुपयांचा लाभ द्यावा, असा आमचा प्रयत्न आहे.
प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेबाबत जाचक अटी कमी करण्याबाबत केंद्राकडे राज्याच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडूनही पाठपुरावा करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. अतिवृष्टी अथवा नैसर्गिक आपत्तीत पिकांचे नुकसान झाल्यास 48 तासांच्या आत माहिती देण्याचे शेतकर्‍यांवर बंधन आहे. हा कालावधी अत्यंत कमी असून त्यामध्येही बदल करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे. पीकविमा कंपन्या अधिक रक्कम मिळवित आल्या आहेत.
‘महाबीजच्या कामात सहा महिन्यांत बदल दिसेल’
महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळाचा (महाबीज) बियाणे उपलब्धतेतील वाटा घटत चालल्याबद्दल छेडले असता कृषीमंत्री म्हणाले, शेतकर्‍यांमध्ये दर्जेदार असलेल्या महाबीजच्या बियाणांबद्दल विश्वासार्हता आहे. अकोल्यात जाऊन मी महाबीज कार्यालयात आढावा घेतला आहे. त्यांच्या असणार्‍या अडचणींवर उपाययोजना करण्यात येत आहेत. महाबीजकडून 10 वर्षे जुन्या वाणांऐवजी उत्तम प्रतिचे नवे वाण आणण्याच्या सूचना दिल्या असून पुढील सहा महिन्यांत किंवा पुढील शंभर दिवसांत त्यांच्या कामकाजात बदल दिसेल.