सीताराम लांडगे
लोणी काळभोर : पुणे जिल्ह्यातील भूमिअभिलेख, मुद्रांक शुल्क विभागातील अधिकार्यांचा कार्यकाळ पूर्ण झालेल्या व बदलीस पात्र असलेल्यांचा अहवाल मंत्रालयीन महसूल विभागाने मागवला असला तरी ज्या विभागाने हे आदेश दिले त्याच कार्यालयात बदलीच्या कायद्याचे पालन केले जाते का, हे पाहणे गरजेचे ठरले आहे. या कार्यालयातील एक 'महसूलवीर' तब्बल आठ वर्षांपेक्षा जास्त काळापासून सर्व कायदे व नियम पायदळी तुडवत येथेच ठाण मांडून बसला आहे.
राज्यातील तहसीलदार, प्रांत, उपजिल्हाधिकारी व अतिरिक्त जिल्हाधिकार्यांच्या अस्थापना या अधिकार्यांच्या कार्यकक्षेत येतात. क्षेत्रीय स्तरावरील या अधिकार्यांच्या चौकशा, त्यांच्या सेवापुस्तिका इत्यादी यांच्याकडे असतात. त्यामुळे राज्यभरातील या शेकडो अधिकार्यांच्या मानगुटीवर बसण्याची संधी त्यांना मिळते, त्यामुळे ते सतत आठ वर्षे हेच खाते सांभाळताहेत आणि त्यांना ते सांभाळू दिले जात आहे.
मागील वर्षापासून रखडलेल्या बदल्या सरकारच्या गोंधळामुळे लांबल्या. अनेक अधिकार्यांना त्याचा फायदा झाला. आता महसूलमंत्र्यांनी राज्यातील तहसीलदार, प्रांत, उपजिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी व अन्य विभागाच्या अधिकार्यांच्या बदल्यांचा अहवाल मागविला आहे. पुणे जिल्ह्याचा अहवाल देण्यात आला आहे, परंतु बदल्यांबाबतीत ज्या कार्यालयाने हा अहवाल मागविला त्याच कार्यालयातील एका वरिष्ठ 'महसूलवीरा'ला हा कायदा लागू नाही, अशी स्थिती आहे.
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचार्यांच्या बदल्यांचे अधिनियमन 2005 नुसार संबंधित अधिकारी तीन वर्षापेक्षा अधिक काळ एकाच ठिकाणी राहूच शकत नाही, परंतु गेल्या आठ वर्षांपासून या अधिकार्याला बदली अधिनियमन कायदा लागू नाही, विशेष म्हणजे बढती होऊनही याच पदावर हा अधिकारी कार्यरत आहे.
…त्याला सारखी हवी मुदतवाढ
सरकारी अधिकार्याची तीन वर्षांत बदली झाली पाहिजे, असा नियम आहे. या नियमाची कडक अंमलबजावणी व्हावी म्हणून मंत्रालयातील एक अधिकारी हातात दंडूका घेऊन बसलेला आहे. हा दंडूकाधारी अधिकारी राज्यभरातील सगळ्या अधिकार्यांच्या बदल्या वेळेत होतील, याची काळजी घेत असतो. परंतु स्वतः मात्र आठ वर्षांपासून एकाच ठिकाणी ठाण मांडून बसलेला आहे. गेल्या वर्षी या अधिकार्याने मुदतवाढ मिळवून घेतली होती. यंदाही त्याला परत मुदतवाढ हवी आहे.
