जळोची : एमआयडीसी व ग्रामपंचायतीचा दुहेरी कर; राज्य शासनाकडे दाद मागण्याचा निर्णय
जळोची; पुढारी वृत्तसेवा: बारामती एमआयडीसीमधील भूखंडधारक लघुउद्योजकांकडून रस्ते, पथदिवे देखभाल दुरुस्तीसाठी सर्व्हिस चार्जेस व अग्निशमन सुविधांसाठी फायर सेसच्या रूपात एमआयडीसी प्रशासन दरमहा नियमित स्वरूपात करसंकलन करीत असते. याव्यतिरिक्त ग्रामपंचायतीने देखील प्रचंड रकमेची घरपट्टी बिलाची मागणी उद्योजकांना केली आहे. उद्योजकांचा ग्रामपंचायतींना कर देण्यास विरोध नाही.
परंतु, दुहेरी कर आकारणी हा लघुउद्योजकांवर अन्यायकारक असून, राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्या माध्यमातून राज्य शासनाकडे दाद मागू, असे बारामती इंडस्ट्रिअल मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे (बिमा) अध्यक्ष धनंजय जामदार यांनी सांगितले. बारामती औद्योगिक क्षेत्रातील अनेक लघुउद्योगांना ग्रामपंचायतीकडून प्रचंड रकमेच्या घरपट्टी बिलाची मागणी नुकतीच करण्यात आली. या अन्यायाविरोधात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे कार्यकारी अभियंता नीलेश मोडवे यांना निवेदन देण्यात आले, त्या वेळी ते बोलत होते.
बारामती इंडस्ट्रिअल मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे सचिव अनंत अवचट, सदस्य अंबीरशाह शेख, मनोहर गावडे, संभाजी माने, हरिश कुंभरकर टेक्स्टाईल पार्कचे सीईओ संकेश्वरकर, चंद्रकांत नलवडे, कृष्णा ताटे, रमाकांत पाडुळे, रमेश पटेल, विष्णू दाभाडे आदी उद्योजक या वेळी उपस्थित होते. तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, एमआयडीसीचे कार्यकारी अभियंता, संबंधित सरपंच व ग्रामसेवक यांच्यासमवेत उद्योजकांची बैठक आयोजित करून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करावा, असे या बैठकीत ठरवण्यात आले.
औद्योगिक क्षेत्रात समन्वयाचा अभाव
बारामती एमआयडीसी ही तांदूळवाडी, रुई, गोजबावी, वंजारवाडी व कटफळ या पाच ग्रामपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात समाविष्ट आहे. यापैकी तांदूळवाडी व रुई ग्रामपंचायत बारामती नगरपालिका क्षेत्रात समाविष्ट झाल्याने बरखास्त झाले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील एमआयडीसीतील भूखंडधारकांना घरपट्टी लागू नाही. गोजुबावी हद्दीत फक्त विमानतळ आहे. उर्वरित केवळ वंजारवाडी व कटफळ ग्रामपंचायती कर आकारू शकतात. एकाच औद्योगिक क्षेत्रात भूखंडधारकांना एकसमान कर आकारणी होणे अपेक्षित आहे. परंतु, बारामती औद्योगिक क्षेत्रात याबाबत समन्वय नाही, असे जामदार यांनी सांगितले.
राज्यातील विविध क्षेत्रांचा औद्योगिक प्रगतीचा आलेख पाहून राज्य शासनाच्या उद्योग विभागाने ए, बी, सी, डी व डी प्लस असे वर्गीकरण केले आहे. त्याचा आधार घेऊन राज्य शासनाने त्या-त्या विभागांतील ग्रामपंचायत कराचा दर ठरवावा.
धनंजय जामदार,
अध्यक्ष, बारामती इंडस्ट्रिअल मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन