पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : शेतकर्यांच्या जीवनात परिवर्तन घडवून आणण्याच्यादृष्टीने अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, सुधारित बि-बियाणे, दर्जेदार खते, उत्कृष्ट कृषी औजारे शेतकर्यांच्या बांधावर पोहोचतील, यासाठी कृषी विभागाने प्रयत्नशील राहण्याच्या सूचना कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिल्या. राज्यात आगामी रब्बी हंगामासाठी आवश्यक बि-बियाणे व खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
कृषी आयुक्तालयातील पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सभागृहात गुरुवारी (दि.15) आयोजित राज्यस्तरीय रब्बी हंगाम बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, कृषी आयुक्त धीरज कुमार, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे (पोक्रा) प्रकल्प संचालक श्याम तागडे, महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक गणेश पाटील, सहसचिव सरिता बांदेकर, कृषी विभागाचे संचालक, सहसंचालक, चारही कृषी विद्यापीठांमधील संशोधन संचालनालयाचे संशोधन अधिकारी, कृषी विभागाचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, शेतकरी प्रतिनिधी आदी उपस्थित होते. यावेळी कृषी योजनांवरील शेतकरी मासिकाच्या विशेषांकाचे प्रकाशन तसेच घडीपुस्तिकांचे प्रकाशन करण्यात आले.
ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शेतीमध्ये क्रांती होईल. औषध फवारणी, पिकांच्या वाढीचे संनियंत्रण आदींसाठी ड्रोन तंत्रज्ञान उपयुक्त आहे. ड्रोनद्वारे आठ मिनिटांत एक एकर फवारणी होऊ शकते. परंपरागत पद्धतीने फवारणीमुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकर्यांना विषबाधा होते. ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून यावर मात करणे सहज शक्य असून ड्रोन शेतीच्या प्रचारासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल. यांत्रिकीकरणाच्या योजनांच्या अनुदानातून ज्या कृषी साहित्य, औजारांची खरेदी शेतकर्यांद्वारे होते, त्यांचा दर्जा तपासून तो चांगला असेल याची खात्री करावी, अशाही सूचना त्यांनी दिल्या.
खते खरेदीसाठी आलेल्या शेतकर्यांना दुकानदारांनी अनावश्यक खते खरेदी करण्याची सक्ती केली जाऊ नये यासाठी अधिकारी व क्षेत्रस्तरीय कर्मचार्यांनी नियमित तपासणी करावी. अशा प्रकारच्या लिंकिंगच्या तक्रारी आल्यास कठोर कारवाई करावी, अशाही सूचना बियाणे, खत उपलब्धतेचा आढावा घेताना त्यांनी दिल्या आहेत.यावेळी सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी पीक कर्ज वाटपाचा आढावा सादर केला. त्यावर विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांकडून शेतकर्यांना त्वरीत कर्जपुरवठ्यामध्ये विलंब होणार नाही याकडे विशेष लक्ष देण्याच्या सूचनाही कृषी मंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
संत्रा पिकाच्या फळगळीचे मोठे संकट संत्रा शेतकर्यांसमोर असून त्यांना यातून बाहेर काढणे आवश्यक आहे. त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी कृषी विद्यापीठांमधून संशोधन व्हावे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून (मनरेगा) एक लाख हेक्टर क्षेत्रावर फळबाग लागवडीचे उद्दिष्ट यंदा गाठण्यासाठी कृषी विभागाने प्रयत्न करावेत. कांदा चाळीसाठीची अनुदान मर्यादा वाढवण्याबाबत विचार करण्यात येईल.
– संदिपान भुमरे , फलोत्पादन मंत्री
हेही वाचा
