पुणे: शहरातील तब्बल 323 रस्त्यांच्या नऊ मीटर रुंदीकरणाचा महापालिकेच्या स्थायी समितीने मंजूर केलेला ठराव विखंडित करण्यासाठी फेरप्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश राज्य शासनाने महापालिकेला दिले आहेत. त्यामुळे मध्यवस्तीसह शहरातील विविध भागातील अरुंद रस्तांचे रुंदीकरण बारगळणार असून, त्या भरवशावर इमारतीचे मजले उभारण्याचे अनेकांचे स्वप्न भंगले आहे.
महापालिकेच्या जुन्या हद्दीतील नऊ मीटरपेक्षा कमी रुंदीचे 323 सार्वजनिक रस्ते महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम 1949 च्या कलम 210 अन्वये (1) (ब) नऊ मीटर रुंदीचे करण्याचा निर्णय 9 जून 2020 रोजी स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. सत्ताधारी भाजपसह स्थायी समितीचे तत्कालीन अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी त्यासाठी आग्रही भूमिका घेतली होती. दरम्यान, तब्बल 323 रस्त्यांच्या रुंदीकरणावरून त्यावेळेस आरोप- प्रत्यारोपही झाले होते. (Latest Pune News)
बांधकाम व्यावसायिकांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेण्याचा आरोपही झाला होता. त्यानंतर महापालिका प्रशासनाने हा ठराव विखंडित करण्यासाठी शासनाला पाठविला होता. त्यातच या निर्णयाच्या विरोधात माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि प्रशांत बधे यांची उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने आदेशानुसार नगर विकास खात्याच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली महापालिकेच्या अधिकार्यांसह याचिकाकर्त्यांची बैठक घेण्यात आली होती.
या बैठकीत याचिकाकर्ते केसकर यांनी रस्ता रुंदीकरणाच्या ठरावाची प्रक्रिया नियमानुसार पूर्ण झालेली नसल्याचे सांगत महापालिकेने संबंधित ठराव विखंडित करण्यासाठी पाठविला असल्याचे निदर्शनास आणले. तर आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी मात्र रस्ता रुंदीकरणाची प्रक्रिया महापालिकेच्या प्रचलित धोरणानुसारच केली असल्याचे स्पष्ट केले.
दरम्यान, या सुनावणीनंतर आता राज्य शासनाने 323 रस्त्यांच्या रुंदीकरणाचा स्थायी समितीचा जो ठराव प्रशासनाने विखंडित करण्यासाठी पाठविला होता, तो विखंडित करण्यासाठी शासनास पुन्हा पाठवावा, असे आदेश महापालिकेला दिले आहेत. त्यामुळे शहरातील मध्यवस्तीसह प्रमुख रस्त्यांचे रुंदीकरण बारगळणार असल्याचे स्पष्ट आहे.
शहरातील सहा मीटरचे 323 रस्ते नऊ मीटर करण्याचा ठराव विखंडित करण्यासाठी फेरप्रस्ताव सादर करण्याचा निर्णय शहराच्या नियोजनाच्या द़ृष्टीने महत्त्वाचा आहे. आता महापालिका आयुक्तांनी स्वत:च्या अधिकारात जे काही रस्ते रुंदीकरणाचे निर्णय घेतले आहेत. त्यांना स्वत:च्या अधिकारात आयुक्तांनी स्थगिती द्यावी. दहा दिवसांत हा निर्णय आयुक्तांनी घेतला नाही तर नगरविकास विभागाकडे दाद मागितली जाईल.
- सुधीर कुलकर्णी, नागरि हक्क संस्था.
