पुणे : अनाथ आरक्षणासाठीचे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार केवळ महिला आणि बालविकास विभागाच्या विभागीय उपायुक्तांना आहेत. मात्र, अन्य विभागाच्या अधिकार्यांकडूनही बेकायदा अनाथ प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अन्य यंत्रणेकडून देण्यात आलेली अनाथ प्रमाणपत्रे भरती प्रक्रियेमध्ये स्वीकारू नयेत, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. याबाबत महिला आणि बालविकास विभागाकडून काढण्यात आलेला शासन निर्णय प्रसिद्ध झाला आहे. या शासन निर्णयानुसार महिला आणि बालविकास विभागाच्या सक्षम प्राधिकार्याव्यतिरिक्त अन्य यंत्रणेद्वारे देण्यात आलेली प्रमाणपत्रे अवैध आहेत. त्यामुळे उमेदवारांची दिशाभूल होऊन शैक्षणिक किंवा इतर नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
अन्य विभागातील अधिकार्यांनी दिलेली प्रमाणपत्रे अवैध असल्याचे सर्व प्रशासकीय विभाग, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी त्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील भरती प्राधिकरणे, निवड मंडळांच्या निदर्शनास आणून द्यावे, अनाथ आरक्षणाचा लाभ घेऊन माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेताना विद्यार्थ्यांकडून सादर करण्यात येणारी प्रमाणपत्रे महिला आणि बालविकास विभागाच्या विभागीय उपायुक्तांकडूनच देण्यात आल्याची खात्री करावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मार्गदर्शन आणि मदत उपलब्ध करून द्यावी…
सर्व जिल्ह्यातील महिला आणि बालविकास अधिकार्यांनी आपल्या जिल्ह्यातील अन्य कोणत्या यंत्रणेद्वारे अनाथ प्रमाणपत्र दिले नसल्याची खातरजमा करून घ्यावी. अन्य यंत्रणेद्वारे प्रमाणपत्र दिले असल्यास संबंधित अर्जदाराला प्रचलित नियमानुसार योग्य प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी मार्गदर्शन आणि मदत उपलब्ध करून द्यावी, असेही शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
