राजगुरूनगर, पुढारी वृत्तसेवा: एक-दोन नव्हे तर खेड तालुक्यातील तब्बल तीन पाझर तलाव गायब झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. याबाबत खेडचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार दिलीप मोहिते पाटील यांनी चौकशीची मागणी केली आहे. आळंदी लगतच्या चऱ्होली खुर्दच्या पाझर तलावाची चौकशी करून अहवाल येत्या पंधरा दिवसांत देण्याचे आदेश भूसंपादनचे उपजिल्हाधिकारी प्रविण साळुंके यांनी खेडचे प्रांताधिकारी विक्रांत चव्हाण यांना दिले आहेत. या आदेशाच्या पत्रानंतर लघु पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पाझर तलावांची शोधाशोध सुरू केली असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. दुष्काळी परिस्थितीत म्हणजे १९७२ ते १९८७ या पंधरा वर्षात पाणी टंचाई निवारणासाठी महाराष्ट्र शासनाने माती बांधाचे अनेक पाझर तलाव बांधले. त्यासाठी कोट्यवधी रुपये निधी खर्च केला.
खेड तालुक्यातील चाकण जवळची मेदनकरवाडी, म्हाळुंगे आणि चऱ्होली खुर्द या गावातील पाझर तलावांचा समावेश आहे. प्रत्यक्षात या तीनही गावात त्यावेळी आरक्षित संपादन केलेल्या जागेवर तलाव अस्तित्वात नाही. संपादित जमिनींची नुकसान भरपाई म्हणुन शेतकऱ्यांना पैसे अदा करण्यात आले. याशिवाय निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आल्या. तलाव पुर्ण होऊन त्याचे मंजुरी प्रमाणे ठेकेदाराला पैसेही देण्यात आले. केवळ संपादनाची नोंद ७/१२ वर झाली नाही. त्याचा गैरफायदा घेत अलीकडच्या काळात काही बिल्डर व भाईंनी तलावाचे भराव सपाट केले. तसेच पाणी साठवण होणाऱ्या जागेवरही भराव करून नंतर या जागेवर प्लॉटिंग करत विक्री करण्यात आली. त्याद्वारे भरमसाठ माया गोळा करण्यात आली. आजच्या स्थितीला या प्लॉटिंग वर पक्की घरे बांधण्यात आली आहेत.
चऱ्होली खुर्द येथे सन १९८७ मध्ये पाझर तलाव झाला होता. त्यासाठी गाव हद्दीतील गट क्र ३५५ ते ३५७ तसेच ३५९ ते ३६२ हे क्षेत्र संपादित झाले होते. संबंधित पाझर तलावाची रितसर निविदा प्रक्रिया होऊन त्यानंतर पाझर तलाव पूर्ण झाला म्हणून त्यावेळी सुमारे ८९ लाख रुपयांचे बिल ठेकेदाराला अदा केल्याचे कागदोपत्री पुरावे आहेत. पण या जागेत आजच्या घडीला असा कोणताही पाझर तलाव दिसून येत नाही. शासनाच्या निधीवर नेमका कोणी डल्ला मारला याबाबत चौकशी करावी अशी मागणी आमदार दिलीप मोहिते पाटील यांनी केली आहे.
दुष्काळी भागातील नागरिकांना पाण्याची सोय व्हावी यासाठी शासनाने चऱ्होली खुर्द, मेदनकरवाडी, म्हाळुंगे येथे पाझर तलाव केले. त्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केला. पण महसुल विभागाच्या दिरंगाईमुळे ७/१२ वर संपादनाचे शिक्के पडायचे राहुन गेले. त्रुटी लक्ष्यात घेऊन अधिकारी आणि बिल्डर व काही भाईनी या जागा शेतकऱ्यांकडुन घेतल्या.दोनदा फायदा होत असल्याने शेतकरी पण तयार झाले. यामध्ये शासनाचा मोठा पैसा लाटण्यात आला आहे.चाकणचे ऐतिहासिक तळे गायब करून ही जागा पण लाटण्यात आली आहे.
-दिलीप मोहिते पाटील, आमदार -खेड-आळंदी
