गणेश खळदकर
पुणे : राज्याच्या शिक्षण विभागाचा गाडा पुण्यातून हाकला जातो, परंतु तो गाडा हाकण्यासाठी आवश्यक अधिकारीच सध्या नाहीत. त्यातच शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी 40 दिवसांची प्रदीर्घ रजा घेतली आहे. त्यामुळे त्यांचा अतिरिक्त कार्यभार क्रीडा आयुक्तांकडे देण्यात आला आहे, तर प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, राज्य परीक्षा परिषद, योजना संचालनालयाला पूर्णवेळ संचालकच उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे शिक्षण विभागात सध्या 'प्रभारी' राज सुरू आहे.
राज्याच्या शिक्षण विभागाची मुख्य कार्यालये पुण्यात सेंट्रल बिल्डिंग याठिकाणी आहेत. यामध्ये प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय आणि शिक्षण आयुक्त कार्यालय एकाच ठिकाणी आहे, तर राज्य परीक्षा परिषद आणि योजना संचालनालय हे दुसर्या ठिकाणी आहेत. प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाचे संचालक दिनकर पाटील सेवानिवृत्त झाल्यानंतर संबंधित विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार सध्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाचे संचालक महेश पालकर यांच्याकडे देण्यात आला आहे.
शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे रजेवर जाणार असल्यामुळे शिक्षण आयुक्तालयाचा अतिरिक्त कार्यभार क्रीडा आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे यांच्याकडे देण्यात आला आहे. राज्य परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष दत्तात्रय जगताप यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर संबंधित विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष शरद गोसावी यांच्याकडे देण्यात आला आहे, तर योजना संचालनालयाचा अतिरिक्त कार्यभार असलेल्या दिनकर पाटील यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर संबंधित विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार बालभारतीचे संचालक कृष्णकुमार पाटील यांच्याकडे देण्यात आला आहे.
राज्याच्या शिक्षण विभागांच्या कार्यालयांमध्ये पूर्णवेळ अधिकारी तर नाहीतच, शिवाय संबंधित ठिकाणी अपेक्षित मनुष्यबळाचीदेखील वानवाच आहे. त्यामुळे राज्याच्या कानाकोपर्यातून विविध कामांसाठी येत असलेल्या शिक्षक तसेच अन्य लोकांना केवळ हेलपाटे मारावे लागत असल्याचे विदारक चित्र दिसून येत आहे. अतिरिक्त कार्यभार असलेले अधिकारी ठराविक वेळच कार्यालयांमध्ये उपस्थित राहत असल्यामुळे संबंधित विभागांच्या कामावर विपरित परिणाम झाला आहे. राज्य सरकारचे शिक्षण विभागाकडे होत असलेले अक्षम्य दुर्लक्ष, मनुष्यबळाची होत नसलेली पदभरती आणि वेळच्या वेळी दिली जात नसलेली पदोन्नती यामुळे सध्या शिक्षण विभागात वरिष्ठ अधिकार्यांची वानवा असल्याचे शिक्षण विभागातील अधिकार्यांनीच स्पष्ट केले आहे.
पुढील तीन वर्षे शिक्षण विभागात अधिकार्यांची वानवाच राहणार…
शिक्षण विभागात अनेक वर्षे योग्य पद्धतीने भरती न झाल्यामुळे सहसंचालक आणि संचालक पदावर अधिकारीच उपलब्ध नाहीत. संबंधित पदे पदोन्नतीने भरली जातात. त्यासाठी ठराविक पदाचा तीन वर्षांचा अनुभव आवश्यक असतो. त्यामुळे शिक्षण विभागात अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सध्या सहसंचालक पदाच्या 18 जागांपैकी केवळ एका पदावर सहसंचालक कार्यरत आहेत, तर संचालक पदाच्या सात जागांपैकी तीन जागांवरच संचालक कार्यरत आहे. अपेक्षित अनुभवी अधिकारी उपलब्ध नसल्यामुळे पुढील तीन वर्षे तरी शिक्षण विभागात अधिकार्यांची वानवाच राहणार असल्याचे शिक्षण विभागातील अधिकार्याने स्पष्ट केले आहे
क्रीडा आणि शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव एकच असल्यामुळे शिक्षण आयुक्तपदाचा अतिरिक्त कार्यभार माझ्याकडे देण्यात आला आहे. तो मी 5 सप्टेंबरलाच स्वीकारला आहे. शिक्षण आयुक्त पुन्हा रुजू होईपर्यंत व्यवस्थितपणे शिक्षण विभागाचे कामकाज करण्याचा माझा मानस आहे.
– डॉ.सुहास दिवसे, शिक्षण आयुक्त (अतिरिक्त कार्यभार)
