पुणे : मुद्रांक शुल्क आणि पाणीपट्टीच्या रूपाने राज्य शासनाकडून पुणे जिल्हा परिषदेला त्यांचा वाटा मिळालेला नाही. सुमारे 570 कोटींहून अधिक रुपयांची थकबाकी असल्याने जिल्हा परिषदेने सरकारकडे पाठपुरावा सुरू केला. राज्याच्या ग्रामविकास विभागाला जिल्हा परिषद प्रशासनाने पत्र पाठवून पैशाची मागणी केली आहे. जिल्हा परिषदेस थकीत मुद्रांक शुल्क, थकीत पाणीपट्टी उपकर व मोटार वाहन अनुदान आणि व्यवसायकर अनुदानामध्ये वाढ होणे आवश्यक आहे.
त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडे मुद्रांक शुल्काच्या एक टक्के रकमेपोटी सुमारे 541 कोटी 90 लाख रुपये, पाणीपट्टी कर 28 कोटी 76 लाख, असे मिळून सुमारे 570 कोटी रुपये सरकारकडे थकीत आहेत. त्याशिवाय मोटार वाहनकर आणि व्यवसायकरापोटी एकूण जमा रकमेच्या प्रत्येकी 10 टक्के रक्कम जिल्हा परिषदेला सरकारने देणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार ही रक्कम सहाशे कोटींहून अधिक रक्कम सरकारकडे थकीत आहे, असे जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. जिल्हा परिषदांना मुद्रांक शुल्काच्या रूपाने एक टक्का अनुदान सरकारकडून देण्यात येते.
