पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: पर्वती येथील उद्यानाचे आरक्षण रद्द करून निवासी करण्याच्या आणि जागामालकाला नुकसानभरपाई देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने पुण्यातील 978 हेक्टर बीडीपी आरक्षणाला धक्का बसण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्याचबरोबर जागेच्या आरक्षणासंदर्भात न्यायालयात सुरू असलेल्या अन्य याचिकांवर हा निर्णय परिणामकारक ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली
जात आहे. पर्वती टेकडी येथील भूखंड क्र. 517 (पै) व 523 (पै) येथील 16 एकर जागेवर उद्यानाचे आरक्षण आहे. ही जागा डोंगर माथा-उतारावर येत असून, 2000 मध्ये ती पालिकेच्या ताब्यात आली आहे.
या जागेच्या भूसंपादनापोटी तत्कालीन पालिका आयुक्तांनी 1 टीडीआर देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर राज्य शासनाने आयुक्तांचा निर्णय रद्द करून 0.4 टक्के टीडीआर देण्याचे निर्देश दिले होते. याप्रकरणी जागामालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळल्यानंतर जागामालकांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायालयाने निकाल देताना या जागेवरील आरक्षण रद्द करीत ती संपूर्ण जागा निवासी करण्याचा आदेश दिला.
त्याचबरोबर 2004 पासून आत्तापर्यंत नुकसानभरपाईपोटी प्रतिवर्ष 1 कोटी याप्रमाणे 18 कोटी रुपये जागामालकाला देण्याचे आदेशही दिले आहेत. या निर्णयाने महापालिकेला मोठा झटका बसला असून, त्याचे दुरगामी परिणाम अन्य आरक्षणावर होण्याची शकयता व्यक्त केली जात आहे.
बीडीपीला असा बसू शकतो धक्का
युती सरकारच्या काळात महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या 23 गावांच्या विकास आराखड्यात डोंगरमाथा-उतारावरील 978 हेक्टर जागांवर जैववैविध्य उद्यानाचे आरक्षण टाकण्यात आले आहे. राज्य शासनानेही आरक्षण कायम करीत जागामालकांना 0.8 टक्के इतका मोबदला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, बीडीपीधारकांचा त्यास विरोध आहे. त्यातच महापालिकेने या आरक्षित जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया अद्याप सुरू केलेली नाही. दहा वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीत आरक्षित जागा ताब्यात न घेतल्यास जागामालक महापालिकेला ती ताब्यात घेण्याची नोटीस देऊ शकतो.
पालिकेने जागा ताब्यात न घेतल्यास त्यावर आरक्षण उठविण्याची तरतूद आहे. आता पर्वतीच्या निकालाच्या आधारे बीडीपी जागाधारक 100 टक्के टीडीआर द्यावा अथवा आरक्षण उठवावे, अशी आग्रही भूमिका घेऊ शकतात; तसेच अद्याप बीडीपीच्या जागा पालिकेच्या ताब्यात नसल्याने नुकसानभरपाईची मागणी करू शकतात, अशी भीती पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकार्यांकडून व्यक्त करण्यात आली. त्याचबरोबर तळजाई टेकडीवरील जागेसंदर्भात न्यायालयात सुनावणी सुरू असून, या प्रकरणात पालिकेची अडचण होण्याची शक्यता आहे.
पालिकेवर नामुष्की ओढवली नसती!
पर्वतीच्या उद्यानाच्या आरक्षित जागेबद्दल जागामालकाला मोबदला देण्यासंदर्भात न्यायालयानेच काही पर्याय सुचविले होते. त्यात राज्य शासन आणि महापालिकेने एकमताने निर्णय घ्यावा, असे सांगितले होते. त्यानुसार जागामालकाला 100 टक्के टीडीआर देण्याचा पर्याय होता. मात्र, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात टीडीआर दिला, तर त्याचा परिणाम शहरावर होईल, या भीतीपोटी महापालिकेने हा पर्याय स्वीकारला नाही व 0.4 टक्के टीडीआर देण्याची भूमिका कायम ठेवली. त्यामुळे न्यायालयाने जागामालकाच्या बाजूने निकाल दिला. महापालिकेने 100 टक्के टीडीआर दिला असता, तर जागा पालिकेच्या ताब्यात राहिली असती; तसेच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रक्कम देण्याची नामुष्की ओढवली नसती, असे एका अधिकार्याकडून सांगण्यात आले.
पुनरावलोकन याचिका दाखल करणार
महापालिकेच्या विरोधात निकाल लागल्यानंतर आता त्याविरोधात पुनरावलोकन याचिका दाखल करण्याचा पवित्रा प्रशासनाने घेतला आहे. निकालाची प्रत आल्यानंतर नक्की काय भूमिका घेऊन ही याचिका दाखल करायची, हे ठरविले जाईल, असे महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकार्याकडून सांगण्यात आले. मात्र, हा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनीच दिला असल्याने ही याचिका कितपत टिकणार, असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
