पुणे : रिंगरोडच्या भूसंपादनाला गती; भूसंपादनासाठी जमा होणार 250 कोटी

पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून प्रस्तावित करण्यात आलेल्या वर्तुळाकार (रिंगरोड) रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी अधिका-यांचे बँक खाते उघडण्यात आले असून, भूसंपादनासाठी 250 कोटी रुपये जमा होणार असल्याने या कामाला आता गती मिळणार आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी रस्ते महामंडळाच्या माध्यमातून रिंगरोड प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाचे पूर्व आणि पश्चिम असे दोन भाग करण्यात आले आहेत.

पूर्व भागात मावळ तालुक्यातील 11 गावे, खेडमधील 12 गावे, हवेलीतील 15, पुरंदरमधील पाच आणि भोरमधील तीन गावांचा समावेश आहे, तर पश्चिम भागात भोरमधील पाच, हवेलीतील 11, मुळशीतील 15 आणि मावळ तालुक्यातील सहा गावांचा समावेश आहे. मावळ, मुळशी, खेड, हवेली, पुरंदर आणि भोर या तालुक्यांमधून हा रिंगरोड प्रस्तावित आहे. भूसंपादनासाठी या तालुक्यांच्या प्रांत अधिकार्‍यांची नेमणूक करण्यात आली आहे, तर दुसरीकडे राज्य सरकारने राज्य महामार्गाचा दर्जाही दिला आहे. या रस्त्याची लांबी 172 किलोमीटर असून, 110 मीटर रुंदी आहे.

महाविकास आघाडी सरकारमधील तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी चालू वर्षी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात रस्ते महामंडळाच्या रिंगरोडच्या भूसंपादनासाठी 1500 कोटींचा निधी मंजूर केला होता. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकार पायउतार होऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे सरकार आले. सध्या पावसाळी अधिवेशन सुरू असून, त्यामध्ये मुख्यमंत्री शिंदे यांनी रिंगरोडच्या भूसंपादनासाठी 250 कोटी रुपयांचा निधी वर्ग केल्याची माहिती सभागृहात दिली. त्यानुसार भूसंपादनाला सुरुवात झाली आहे. प्रकल्पासाठी सुमारे 1400 हेक्टर क्षेत्र संपादित केले जाणार आहे.

दरम्यान, रिंगरोडच्या मार्गिकेला चांबळी, कांबरे, केळवडे, दिवे आणि प्रयागधाम येथे विरोध आहे. त्यामुळे या ठिकाणी अद्यापही मोजणी झालेली नाही. या ठिकाणच्या शेतकर्‍यांसोबत चर्चा सुरू असून, त्यावर मार्ग काढला जाईल, असे सांगण्यात आले. प्रकल्पग्रस्तांना विश्वासात घेऊन खरेदीखत केले जाणार आहे. ज्या गावांची मोजणी पूर्ण झालेली आहे, त्या ठिकाणचे दर निश्चित करण्यासाठी बैठकांचे सत्र असून, दरनिश्चिती झाल्यानंतर भूसंपादन प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. स्वेच्छेने जमिनी देणार्‍या शेतकर्‍यांना चालू बाजारमूल्य तक्त्यानुसार (रेडीरेकनर) पाचपट मोबदला दिला जाणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

रिंगरोडसाठी प्रस्तावित जागांची मोजणी अंतिम टप्प्यात असून, काही गावांमध्ये रिंगरोडच्या मार्गिकेला आक्षेप घेण्यात आला आहे. त्या ठिकाणी चर्चेतून प्रश्न सोडवला जाईल, तर दुसरीकडे प्रत्यक्षात भूसंपादनाला सुरुवात झाली असून, दोन खरेदीखत झाले आहेत. प्रांताधिकार्‍यांचे स्वतंत्र बँक खाते उघडण्यात आले आहे. त्यामुळे भूसंपादनाला गती मिळणार आहे.
                                             – डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी, पुणे