अत्यंत चुरस आणि तणावपूर्ण वातावरणात निवडणुक झालेल्या खेड पंचायत समिती सभापती निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे अरुण संभाजी चौधरी यांची बिनविरोध निवड झाली. सभागृहात शिवसेनेचे बहुमत आहे, परंतु त्यांचे उमेदवार माजी सभापती भगवान नारायण पोखरकर यांनी दाखल केलेला उमेदवारी अर्ज अवैध ठरल्याने ही निवडणूक बिनविरोध झाली.
नवनिर्वाचित सभापती चौधरी यांना शिवसेनेच्या बंडखोर ५ सदस्य तसेच भाजपचे उपसभापती चांगदेव शिवेकर यांचा पाठिंबा होता. शिवसेनेच्या या ५ बंडखोर सदस्यांना मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी पोखरकर यांना मतदान करण्यासाठी आदेश दिला होता, मात्र बिनविरोध निवड झाल्याने या आदेशाचा उपयोग झाला नाही.
यापुर्वी अविश्वास ठराव संमत होताना असाच आदेश देण्यात आला होता, मात्र शिवसेनेच्या या सदस्यांनी हा आदेश जुमानला नव्हता. या राजकीय खेळीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार दिलीप मोहिते पाटील यांनी शिवसेना उपनेते, माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील आणि तालुक्यातील शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांना जबरदस्त राजकीय झटका दिला आहे. अल्पमतात असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचा सभापती करण्याची रणनीती मोहिते पाटील यांना जमली आणि त्यांच्या पुढे शिवसेना पुरती नमली असे मानले जात आहे.
खेड पंचायत समिती मध्ये शिवसेना व मित्रपक्ष मिळुन १४ पैकी १० सदस्यांचे बहुमत आहे. इतरांना संधी मिळावी म्हणून माजी सभापती भगवान पोखरकर यांनी राजीनामा द्यावा असा आग्रह धरला होता. यावरून सेनेच्या ६ सदस्यांनी बंडखोरी केली. नंतर एक सदस्य स्वगृही परतले. ५ सदस्यांनी आमदार मोहिते पाटील यांच्या आश्रयाला जाणे पसंत केले. हे सदस्य राजकीय सहलीला असताना त्यातील काहींना परत आणण्याचा प्रयत्न करताना त्या हॉटेलवर भगवान पोखरकर यांनी गोंधळ घातला, त्यावरून त्यांच्या सह २० जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला. पोखरकर यांच्या सह काही जण अद्याप तुरुंगात आहेत.
अर्ज दाखल करण्याच्या वेळेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने अरुण चौधरी यांनी सभागृहात येऊन अर्ज दाखल केला. त्यांना वैशाली गव्हाणे यांनी सोबत येऊन सुचक म्हणून स्वाक्षरी केली. काही वेळाने पोलिसांच्या ताब्यात असलेल्या भगवान पोखरकर यांचे पिंजरा गाडीत आगमन झाले. काँग्रेसचे माजी उपसभापती अमोल पवार, सेनेचे ज्योती अरगडे, मचिंद्र गावडे तत्पुर्वी सभागृहात दाखल झाले होते. सौ अरगडे यांनी सुचक म्हणून स्वाक्षरी केली.दोन वाजता मतदान प्रक्रिया सुरू झाली. मात्र नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग प्रमाणपत्राची पडताळणी नसल्या वरून पोखरकर यांच्या अर्जावर चौधरी यांनी आक्षेप घेतला. निवडणूक निर्णय अधिकारी, प्रांताधिकारी विक्रांत चव्हाण यांनी पोखरकर यांचा अर्ज अवैध ठरविला.
निवडणूक प्रक्रिये दरम्यान पंचायत समिती परिसरात उपविभागीय पोलीस अधिकारी अनिल लांभाते, निरीक्षक सतिश गुरव यांनी मोठा पोलीस बंदोबस्त ठेवला होता. परिसरात संचारबंदी लागु केल्याने वाहनचालक, नागरिक हैराण झाले.परीसरातील दुकानदारांनी सोशल मीडियावर पोलिसां विरोधात संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या.
माजी सभापती भगवान पोखरकर यांच्या विरोधात स्वपक्षीय सदस्य गेले. पुढे अविश्वास ठराव आला व संमत झाला.न्यायालयात आव्हान दिल्यावर पुन्हा मतदान घेण्यात आले. निवडणुकीत सेनेकडून नागरिकांचा मागास प्रवर्गातील एकमेव उमेदवार म्हणून पुन्हा पोखरकर यांना उमेदवारी दिली. यातही नामुष्कीच वाट्याला आली.हे सर्व हाताळताना आत्तापर्यंत तीन महिन्यांची तुरुंगवारी सहन पोखरकरांना करावी लागली. पोखरकर यांचा हट्ट व परिस्थिती हाताळण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांमुळे तालुका शिवसेनेला मोठ्या मानहानीला सामोरे जावे लागले. बंडखोर सदस्य कायमस्वरूपी दुरावले.
सेनेचे माजी खासदार आढळराव पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली माजी आमदार स्व. सुरेश गोरे यांच्या प्रयत्नातून खेड पंचायत समितीच्या इतिहासात शिवसेनेला प्रथमच बहुमत मिळाले. मात्र स्व. गोरे यांच्या पश्चात सदस्यांनी पदासाठी हट्ट धरला आणि पक्षाच्या मोठ्या नेत्यांच्या वाट्याला मानहानी आणली अशी भावना पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये आहे.तालुका स्तरावरील राजकारणात सेनेचे भविष्य यामुळे धुसर होणार आहे.
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग जात प्रमाणपत्र पडताळणी नसल्याचे कारण देत अर्ज अवैध ठरवल्याचे प्रांताधिकारी चव्हाण यांनी सांगितले.मात्र याच याच आरक्षणावर पोखरकर सभापती होते. यावर खुलासा करायला त्यांनी नकार देत आता पुरते बोलतो एवढेच सांगितले.
अविश्वास ठराव प्रकरणावरून सेनेचे शिवाजीराव आढळराव पाटील आणि आमदार दिलीप मोहिते पाटील यांच्यात गेले तीन महिने आरोपांचा कलगी तुरा रंगला होता. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बाजूने पालकमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शिवसेनेच्या खासदार संजय राऊत, मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी देखील खेड तालुक्यावर लक्ष केंद्रित केले होते.महाआघाडी सरकारच्या दोन पक्षाच्या नेतृत्व लढाईत आमदार मोहिते यांच्या माध्यमातून अखेर अजित पवारांची सरसी ठरली.
