पुणे : ‘डीबीटी’ची ऑनलाइन प्रक्रिया गुंडाळली? राजकीय दबावामुळे निर्णय
नरेंद्र साठे
पुणे : जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांकडून वैयक्तिक लाभ योजनेची (डीबीटी) अर्ज प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली होती. जेव्हा ही प्रक्रिया ऑनलाइन केली, त्याच वर्षी (2020) याला राजकीय विरोध झाला. या विरोधामुळे आर्थिक तरतूदच करण्यात आली नाही. परिणामी, या वर्षी पुन्हा ऑफलाइन अर्ज प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. दोन वर्षांपूर्वी डीबीटीसाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने ऑनलाइन प्रक्रिया करण्याचे ठरविले. परंतु, एवढ्या वर्षापासून आपल्या ओळखीतील, आपल्या कार्यकर्त्यांना खूष ठेवण्यासाठी राजकीय मंडळींच्या आणि पदाधिकार्‍यांच्या सूचनेप्रमाणे अधिकार्‍यांना लाभार्थी ठरवावे लागत होते.
अनेकदा त्याच त्याच लाभार्थ्यांना विविध योजनांचा फायदा मिळाला. ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे हे सर्व बंद होऊन खर्‍या अर्थाने ड्रॉ पद्धतीने लाभार्थी ठरविण्यात येणार होते. मात्र, राजकीय नेतेमंडळींना हे रुचले नाही. त्यांनी विरोध केला आणि शेतकर्‍यांनी ऑनलाइन केलेला अर्ज ऑफलाइन पद्धतीनेही पंचायत समितीला जमा करण्याच्या सूचना प्रशासनाला द्याव्या लागल्या. परिणामी, ऑनलाइन प्रक्रियेच्या मुख्य उद्देशालाच हरताळ फासला गेला. कंपनीने प्रशासनाला दिलेला शब्द पाळला. त्यांनी दोन वर्षे ऑनलाइन सेवा दिली. परंतु, यापुढे आम्ही मोफत काम करू शकत नाही, असा निरोप कळवला. जिल्हा परिषदेने यासाठी आर्थिक तरतूदही केली नसल्याने या वर्षीच्या डीबीटी योजनेची अर्ज प्रक्रिया कागदावरच राहिली आहे.
ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू करण्यामागे दुबार लाभार्थ्यांची संख्या कमी होणे, योग्य व्यक्तीपर्यंत योजना पोहचणे हा मुख्य उद्देश होता. राजकीय नेतेमंडळींनी शेतकर्‍यांना ऑनलाइन अर्ज करता येत नसल्याचे कारण देत विरोध केला. परंतु, शासनाच्या बहुतांश योजना ऑनलाइन आहेत. त्यासाठी शेतकरी ऑनलाइन अर्ज करून लाभ घेतात. त्यामुळे आता पुन्हा अर्ज करण्यासाठी, शेतकर्‍यांना अर्ज घेण्यासाठी, तो जमा करण्यासाठी, आवश्यक कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी तालुक्याला चकरा माराव्याच लागतील.
जिल्हा परिषदेच्या कोणत्या आहेत योजना…
शेतकर्‍यांना अत्याधुनिक अवजारे, शेती उपयोगी वस्तू, शेतीला जोडधंदा सुरू करण्यासाठी 75 टक्क्यांपर्यंत जिल्हा परिषदेकडून अनुदान मिळते. त्यात कृषी, पशुसंवर्धन, महिला बालकल्याण, समाजकल्याण विभागांचा समावेश असतो. अर्ज केल्यानंतर त्याची छाननी करून नावे जाहीर केली जातात, त्यानंतर वस्तू खरेदी होते, त्याची बिले जमा केल्यानंतर प्रत्यक्षात लाभार्थ्यांना अनुदान प्राप्त होते.
जिल्हा परिषदेला संबंधित कंपनीने दोन वर्षे मोफत सेवा देण्याचे कबूल केले होते. जास्तीत जास्त नागरिकांना लाभ व्हावा आणि दुबार लाभ मिळू नये, हाच मुख्य उद्देश होता. कंपनीने दोन वर्षे ऑनलाइन प्रणाली दिली. मात्र, त्यांच्याकडे मनुष्यबळ पुरेसे नसल्याने मोफत काम करणे शक्य नसल्याचे सांगितले आहे.
– आयुष प्रसाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प.