पिंपरी : प्राधिकरण विलीनीकरणाचा मुद्दा विधानसभेत गाजला

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण आणि पीएमआरडीए यांचा दूरपर्यंत संबंध नसताना पीएमआरडीएमध्ये प्राधिकरण विलीनीकरण करण्याचा अन्यायकारक निर्णय घेण्यात आला. याबाबत राज्य सरकारने पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. स्थानिक भूमिपुत्रांच्या जमीन संपादनाचा मोबदला आणि मिळकत हस्तांतरणाची किचकट प्रक्रिया याबाबत कोणतीही ठोस कार्यवाही केलेली नाही, असे विविध मुद्दे आमदार महेश लांडगे यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात उपस्थित केले.

विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनात आमदार महेश लांडगे यांनी प्राधिकरण विलिनीकरणाच्या मुद्याकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधले. यासह राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सविस्तर निवेदनही दिले आहे. तत्पूर्वी, लक्षवेधी आणि प्रश्नोत्तराच्या तासाची प्रतीक्षा न करता औचित्याचा मुद्दा मांडण्याची संधी मिळाली असता, आ. लांडगे यांनी सभागृहात भूमिपुत्र आणि प्राधिकरणवासीयांची बाजू मांडली.

प्राधिकरणाचे पीएमआरडीएमध्ये विलीनीकरण करताना पालिका आणि पीएमआरडीएच्या अधिकारांमध्येही सुस्पष्टता नाही. मग, प्राधिकरण विलीनीकरणाचा निर्णय कशासाठी घेतला, असा प्रश्न भाजप शहराध्यक्ष व आ. लांडगे यांनी उपस्थित केला. आमदार लांडगे यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, प्राधिकरणाचे पीएमआरडीएमध्ये विलीनीकरण केले. मात्र, मिळकती हस्तांतरण आणि जागा मालकांच्या मागण्यांसाठी वेळकाढूपणा केला जात आहे. भाजपचे पदाधिकारी सदाशिव खाडे हे प्राधिकरणाचे अध्यक्ष असताना प्राधिकरणाच्या माध्यमातून विकासकामे मार्गी लागली; मात्र आघाडीची सत्ता असताना संबंधित विकासकामांना खो बसला.

त्यानंतर स्थानिकांना विश्वासात न घेताच प्राधिकरण विलीनीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला, ही बाब राज्य सरकारने लक्षात घेतली पाहिजे.
प्राधिकरणाने शेतकर्‍यांच्या संपादित केलेल्या जमिनीच्या मोबदल्यात त्यांना 12.5 टक्के जमीन परतावा देण्याचा विषय सध्या मागे पडला आहे. प्राधिकरणाचे विलीनीकरण करताना शेतकर्‍यांच्या परताव्याच्या विषयाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. प्राधिकरणाला जमिनीचा ताबा देणार्‍या शेतकर्‍यांना अद्याप साडेबारा टक्के परतावा मिळालेला नाही , असेही आमदार लांडगे यांनी नमूद केले.