महिवाल यांच्यापुढे विकासाचे आव्हान, राज्य सरकार बदलल्यानंतर ‘पीएमआरडीए’च्या आयुक्तपदी नियुक्ती
नंदकुमार सातुर्डेकर :
पिंपरी : राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाचे आयुक्त राहुल महिवाल यांची पीएमआरडीए महानगर आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्यापुढे पीएमआरडीएचा गाडा नीट हाकण्याचे विशेषत: विकास आराखडा अंतिम करणे, मेट्रो, रिंग रोड प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्याचे आव्हान आहे. महाविकास आघाडी सरकारने पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे विलीनीकरण पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात (पीएमआरडीए ) मध्ये करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे पीएमआरडीएचे महत्व वाढले.
पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील विकासात पीएमआरडीएचे महत्त्व असणार आहे, हे जाणून पीएमआरडीएच्या आयुक्तपदी सुहास दिवसे यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांचे विश्वासू अशी त्यांची ओळख होती; मात्र राज्यात सत्तांतर होताच त्यांची बदली करण्यात आली असून, त्या जागी राहुल महीवाल यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. महिवाल हे महिला व बालकल्याण आयुक्त म्हणून पुण्यात काम पाहत होते. आता पीएमआरडीएचे आयुक्त म्हणून त्यांच्यावर मोठी जबाबदारी आहे.
दिवसे यांनी पीएमआरडीएचे आयुक्त म्हणून गेल्या पावणेदोन वर्षात अनेक चांगली कामे केली. जीआयएस प्रणालीवर आधारित पीएमआरडीएचा आराखडा त्यांनी प्रसिद्ध केला. हरकती व सूचनांची सुनावणी करून तो अंतिम टप्प्यापर्यंत आणला. सप्टेंबर अखेर सुनावणी होऊन तज्ज्ञ समिती शासनास अभिप्राय कळवेल व डिसेंबर -जानेवारीत अंतिम आराखडा अपेक्षित मानला जात होता. नवीन आयुक्तांना विकास आराखडा वेळेत अंतिम करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकावी लागतील.
विकास आराखड्यातील आरक्षणे विकसित करावी लागतील. ग्रामस्थांचा विरोध मवाळ करत, त्यांना विश्वासात घेऊन विकासकामे मार्गे लावावी लागतील. पीएमआरडीएसाठी रिंग रोड, विमानतळ, मेट्रो प्रकल्प हे महत्त्वाचे प्रकल्प आहेत ते मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने पावले टाकावी लागतील. पीएमआरडीएच्या रहिवासी प्रकल्पातील साडेआठ हजार घरे तयार आहेत. त्यांचा ताबा देणे; तसेच अडीच हजार घरे तयार करून देणे हेही महत्त्वाचे ठरणार आहे. दिवसे यांच्या कारकिर्दीत हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रोचे काम मार्गी लागले. या प्रकल्पासाठी त्यांनी जिल्हाधिकार्‍यांच्या मदतीने 99 टक्के भूसंपादन करून घेतले भविष्यात भूसंपादनाबाबत त्यांचा हा आदर्श पुढे
ठेवावा लागेल.
पीएमआरडीएकडे विकासआराखड्याबाबत 72 हजार हरकती आल्या. त्यातील 50 हजार हरकती शहरी भागातील होत्या, तर ग्रामीण भागातील 22 हजार हरकती होत्या. शहरी भागातील सर्व 50 हजार हरकतींची सुनावणी झाली आहे. ग्रामीण भागातील 22 हजार हरकतींची सुनावणी बाकी आहे, तीदेखील सुरू आहे.
-रामदास जगताप, उपजिल्हाधिकारी तथा जनसंपर्क अधिकारी