पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: महापालिकेकडून आर्टिफिशिअल रीप्रॉडक्टिव्ह टेक्निक या कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर आरोग्य विभागाला एकाच महिन्यात 24 नवीन आयव्हीएफ, आययूआय सेंटर आणि 9 सरोगसी केंद्रांसाठी अर्ज प्राप्त झाले आहेत. केंद्रांमधील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी नवीन कायद्याने नोंदणी शुल्कात दहापट वाढ केली आहे. तरीही वाढती मागणी लक्षात घेता केंद्रांची संख्याही झपाट्याने वाढत आहे. सध्या शहरात पीसीपीएनडीटी कायद्याअंतर्गत 118 आयव्हीएफ, आययूआय, सरोगसी सेंटर्स आणि स्पर्म बँकेची महापालिकेकडे नोंद आहे.
आर्टिफिशिअल रीप्रॉडक्टिव्ह टेक्निक या कायद्याअंतर्गत या सर्व केंद्रांना नव्याने शुल्क भरून नोंदणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. त्यापैकी अनेक केंद्रांनी तातडीने नोंदणी करून घेतली आहे. नवीन अर्जांना मान्यता आणि धोरण ठरवण्यासाठी 26 ऑगस्ट रोजी समितीची बैठक पार पडणार आहे. संबंधित कायदा 2021 मध्ये अस्तित्वात आला. मात्र, अंमलबजावणीविषयीच्या सूचना, अध्यादेशाबाबत कार्यवाही झाली नव्हती. ही प्रक्रिया एप्रिल महिन्यात पूर्ण झाल्याने महापालिकेकडून अंमलबजावणीला सुरुवात करण्यात आली आहे. पुढील आठवड्यापासून नवीन कायद्यांतर्गत एआरटी केंद्र आणि सरोगसी केंद्रांना नवीन नोंदणी प्रमाणपत्रांचे वितरण सुरू करण्यात येईल.
सध्या शहरात 118 एआरटी केंद्रे आणि सरोगसी केंद्रे आहेत. जी पूर्वी पीसीपीएनडीटी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत होती. आता त्यांना वाढीव नोंदणी शुल्क भरावे लागेल आणि नवीन सरोगसी कायद्यांतर्गत नोंदणी करावी लागेल. या व्यतिरिक्त पीएमसीला 24 नवीन एआरटी केंद्रांसाठी अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यात एआरटी 1 अंतर्गत इंट्रायूटरिन इन्सेमिनेशन (आययूआय), एआरटी 2 अंतर्गत इन विट्रो फर्टिलायझेशन (आयव्हीएफ) आणि स्पर्म बँक आणि सरोगसी केंद्रांसाठी नऊ नवीन अर्जांचा समावेश आहे, अशी माहिती सहायक आरोग्य अधिकारी डॉ. कल्पना बळीवंत यांनी दिली.
चार परवाने लागणार
या कायद्यांतर्गत चार परवान्यांचा समावेश आहे. या चारही प्रकारांमध्ये परवानगीसाठी ऑनलाइन पोर्टलवर अर्ज भरायचा आहे. त्यातील एक म्हणजे स्पर्म बँक, दुसरी आययूआय वन, तिसरी आययूआय टू आणि चौथी सरोगसी असे प्रकार आहेत. त्यामधील तिसर्या आणि चौथ्या प्रकारासाठी नर्सिंग होमची आवश्यकता आहे. त्यामुळे त्याचे परवाना शुल्क प्रत्येकी दोन लाख रुपये, तर स्पर्म बँक आणि आययूआय वन हे क्लिनिकली होत असल्याने त्यासाठी प्रत्येकी 50 हजार रुपये नोंदणी शुल्क असणार आहे. सरोगसीसाठी तीन वर्षे, तर अन्यसाठी पाच वर्षांसाठी ही परवानगी असेल.
आठवडाभरात अपॉइंटमेंट
आयव्हीएफच्या एका सायकलचा खर्च इतर देशांमध्ये भारताच्या तुलनेत दहा पट जास्त आहे. त्यातही पुण्यात जास्त संख्येने आयव्हीएफ सेंटर्स आहेत. इतर देशांमध्ये आयव्हीएफ सेंटर्सना शासनाचा निधी मिळतो. त्यामुळे आयव्हीएफसाठी परवानगी मिळण्यासाठी वेळ लागतो. भारतात सेल्फ फंडेड सेंटर आहेत. पुण्यातील आयव्हीएफ सेंटरमध्ये आठवडाभरात अपॉइंटमेंट मिळू शकते. परदेशात तीन-सहा महिने लागू शकतात.
