पिंपरी : ग्रामीण भागातून आलेल्या आयुक्तांची ‘स्मार्ट सिटी’त कसोटी | पुढारी

पिंपरी : ग्रामीण भागातून आलेल्या आयुक्तांची ‘स्मार्ट सिटी’त कसोटी

पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : स्मार्ट पिंपरी-चिंचवड शहरात दररोज पाणी देण्याचा रेटा वाढत आहे. त्यावरून राजकीय पोळीही भाजून घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. शहराचा ‘पाणी’ हा कळीचा मुद्दा आगामी निवडणुकीवर प्रभावी ठरणारा आहे. पाण्यासह घनकचरा व्यवस्थापन, पालिका शाळांची घसरलेली गुणवत्ता तसेच, रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्याचे आव्हान ग्रामीण भागातून आलेले आयुक्त शेखर सिंह यांच्यासमोर आहे. स्मार्ट शहराला गती देऊन, पिंपरी-चिंचवडची स्वतंत्र ओळख अधिक गडद करण्यासाठी त्यांना नवनवीन संकल्पनांचा आधार घ्यावा लागणार आहे. तसेच, गतीमान कारभारासाठी प्रशासनावर मजबूत पकड ठेवावी लागणार आहे.

पाण्याचे नवीन स्त्रोत उपलब्ध नसल्याने दिवसाआड पाणीपुरवठ्याची नामुष्की पालिकेवर ओढविली आहे. गेल्या पावणेतीन वर्षांपासून शहरवासीयांना दिवसाआड पाणी मिळत आहे. नवीन हाऊसिंग सोसायट्यांत पाणी मिळत नसल्याची ओरड कायम आहे. पाण्यासाठी काही सोसायट्या न्यायालयात गेल्या आहेत. पवना धरण 100 टक्के भरलेले असताना शहराला दररोज पाणी द्या, असा रेटा वाढत आहे.
आंद्रा योजनेतून 100 एमएलडी पाणी मिळाल्यास शहराला दररोज पाणीपुरवठा करता येईल, असा दावा पाणीपुरवठा विभाग वर्षभरापासून करत आहे; मात्र प्रत्यक्षात पाणी उपलब्ध होण्यास विलंब होत आहे. भामा-आसखेड पाणी योजनेचे काम प्राथमिक अवस्थेत आहे.

रावेत अशुद्ध जलउपसा केंद्र व निगडी जल शुद्धीकरण केंद्राची क्षमता वाढविण्याचे काम संथ गतीने सुरु आहे. अतिरिक्त पाणी मिळत नसल्याने तो मुद्दा निवडणुकीत पेटणार आहे. त्याबाबत ठोस भूमिका घेऊन कामे मुदतीमध्ये पूर्ण करण्यावर आयुक्तांना भर द्यावा लागणार आहे. गेल्या 11 वर्षांपासून बंद स्थितीतील पवना जलवाहिनीबाबत राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करावा लागणार आहे. शहरातील 35 टक्के पाणीगळती रोखणे, पाण्याचा पुनर्वापर यावर भर द्यावा लागेल.

पालिकेच्या प्रामाध्यमिक शाळांची गुणवत्ता दिवसेंदिवस ढासळत आहे. दरवर्षी कोट्यवधीचा खर्च करूनही शाळांचा दर्जा वाढत नसल्याचे चित्र आहे. चाळीस हजारांपेक्षा अधिक विद्यार्थी शिकत असलेल्या शाळांचा कायापालट होणे गरजेचे आहे. राजकीय तसेच, लोकप्रतिनिधींच्या दबावाला न जुमानता आयुक्त शेखर सिंह यांना खंबीरपणे ‘स्मार्ट’ काम करावे लागणार आहे.

खर्चावर बंधने आणून उत्पन्न वाढीवर हवा भर
‘श्रीमंत’ असा नावलौकिक असलेल्या महापालिकेकडून कोट्यवधीचे कामे केली जतात. ती मानसिकता बदलून खर्चावर बंधने आणण्याची गरज आहे. अनावश्यक खर्चाला फाटा देऊन उत्पन्नाचे नवे स्त्रोत निर्माण केले पाहिजेत. मिळकतकर, पाणीपट्टी, भाडे, परवाना व शुल्क वसुलीवर भर देणे गरजेचे आहे.

रखडलेले प्रकल्प
पवना व इंद्रायणी नदी सुधार योजना, मोशी कचरा डेपोची संपलेली मर्यादा, वेस्ट टू एनर्जी, पाण्याचे अतिरिक्त स्त्रोत, सांडपाणी पुनर्वापर व पुनर्चक्रीकरण प्रकल्प, अडकून पडलेला बीआरटी मार्ग, घरकुल, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प तसेच, पंतप्रधान आवास योजनेतील सदनिकांचे रखडलेले वितरण, मासुळकर कॉलनीतील नेत्र रूग्णालय, थेरगावातील कॅन्सर रूग्णालय, हॉकर्स झोन, पे अ‍ॅण्ड पार्क योजना, पार्किंग झोन, स्मार्ट सिटीतील कमांड अ‍ॅण्ड कंट्रोल सेंटर, निगडीपर्यंत मेट्रोचा विस्तार, नाशिक फाटा ते चाकण मेट्रो मार्ग, एचसीएमटीआर (रिंग रोड), पवना बंद जलवाहिनी, आंद्रा व भामा आसखेड पाणी योजना, तारांगण, ग. दि. माडगूळकर नाट्यगृह, दिव्यांग भवन, सिटी सेंटर, यांत्रिक पद्धतीने रस्ते सफाई, आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र, बोपखल-खडकी पूल, पालिका शाळांसाठी दिल्ली पॅटर्न.

Back to top button