पिंपरी : उत्पन्न लपवणार्‍या रेशन कार्डधारकांवर होणार कारवाई
नंदकुमार सातुर्डेकर
पिंपरी : ‘नाही रें’च्या ताटातील घास हिसकावून घेणार्‍या खोट्या लाभधारकांची रेशनिंग विभाग लवकरच तपासणी करून फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई करणार आहे. वाढत्या महागाईच्या काळात गोरगरीब जनता व मध्यमवर्गीयांना रेशनिंगचा मोठा आधार वाटत आहे. कोरोनाचे काळात उद्योग व्यवसाय कोलमडले असताना अंत्योदय व अन्न सुरक्षा योजनेतील कार्डधारकांना रेशनिंग व्यवस्थेमुळे मोठा दिलासा मिळाला होता. पिंपरी-चिंचवडमध्ये एकूण 253 रेशनिंग दुकाने आहेत. त्यात पिंपरी विभागात 77 चिंचवड विभागात 93 तर पिंपरी विभागात असलेल्या 83 दुकानांचा समावेश आहे.
पिंपरी चिंचवडमधील रेशनिंग व्यवस्था चिंचवड झोन (परिमंडळ अ), पिंपरी झोन (परिमंडळ ज) व परिमंडळ फ अशा तीन विभागात विभागली आहे. चिंचवड परिमंडळमध्ये 40 हजार 979 कार्डधारक असून 1 लाख 62 हजार 151 लाभार्थी आहेत.पिंपरी परिमंडळात 35 हजार 318 कार्डधारक असून लाभार्थी 1 लाख 46 हजार 54 आहेत. भोसरी परिमंडळ विभागात कार्डसंख्या 41 हजार 527 असून लाभार्थी 1 लाख 66 हजार 832 आहेत.
मात्र रेशनिंग कार्डधारकांपैकी अनेकजण मोठ्या पगारावर आयटीमध्ये किंवा सरकारी अथवा खाजगी नोकरीमध्ये आहेत. त्यांच्याकडे गाड्या, घोड्या, स्वतःचे घर आदी सारे असताना हे लोक 59 हजारपेक्षा कमी उत्पन्न दाखवून शासनाची फसवणूक करत आहेत. तसेच गोरगरिबांच्या ताटातील घास हिसकावून घेत आहेत. म्हणून त्यांच्या विरोधात धडक कारवाई हाती घेण्यात येणार आहे.
ज्यांचे उत्पन्न 59 हजार रुपयांपेक्षा जास्त असेल त्यांनी ‘गिव्ह इट अप’ फॉर्म भरावा व आपण रेशनिंगचा लाभ घेणार नसल्याचे लिहून द्यावे, यासाठी 31 ऑगस्टपर्यंत त्यांना मुदत देण्यात आली आहे. एक सप्टेंबरपासून 59 हजार रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न दाखविलेल्या अशा संशयित लोकांची तपासणी करण्यात येणार आहे. त्यांची आर्थिक स्थिती चांगली आढळून आल्यास त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. तसेच जेवढे दिवस त्यांनी मोफत अथवा स्वस्त दरात धान्य प्राप्त केले असेल त्या अन्नधान्याची किंमत बाजार भावाप्रमाणे वसूल करण्यात येणार आहे.
59 हजार रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणार्‍यांनी आपला हक्क सोडला पाहिजे. त्यासाठी त्यांना 31 ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली आहे.स्वतः त्यांनी असा फॉर्म भरून न दिल्यास कारवाई करण्यात येणार आहे.
-दिनेश तावरे, परिमंडळ अधिकारी, निगडीज्यांचे उत्पन्न 59 हजारांपेक्षा कमी आहे त्यांना लाभ मिळावा यासाठी हे चांगले पाऊल आहे.
-विजय गुप्ता, ऑल महाराष्ट्र फेअर प्राईज शॉपकीपर