पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात केवळ कागदोपत्री अस्तित्वात असलेल्या, बंद अथवा कार्यस्थगित संस्था अवसायनात घेऊन त्यांची नोंदणी रद्द करणे, तसेच त्यांची संख्या कमी करण्यासाठी सहकार आयुक्तालयाने सर्वेक्षण सुरू केले आहे. त्यामुळे कार्यरत संस्थांच्या गुणात्मक वाढीकडे लक्ष देणे अधिक सुलभ होऊन धोरणात्मक बाबींवर शासनास निर्णय घेताना संस्थांची अद्ययावत व अचूक माहिती मिळण्यास मदत मिळणार आहे. सहकार चळवळीच्या निकोप वाढीसाठी ही कार्यवाही आवश्यक असल्याने सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी याबाबतच्या सूचना दिल्या आहेत.
राज्यातील सर्व उपनिबंधक, सहायक निबंधकांनी त्यांच्या अधिकार कक्षेतील सर्व संस्थांचा (गृहनिर्माण संस्था वगळून) सर्वेक्षणाचा कार्यक्रम 15 ऑगस्ट 2022 ते 15 डिसेंबर 2022 या कालावधीत विशेष मोहिमेद्वारे राबविण्यास सुरुवात झाली आहे.
राज्यात 1 लाख 98 हजार 786 सहकारी संस्था नोंदणीकृत आहेत. नोंदणीकृत संस्थेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 व त्या खालील महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 1961, तसेच संस्थेच्या उपविधीतील तरतुदीनुसार कामकाज करणे आवश्यक आहे; परंतु त्यानुसार राज्यातील काही सहकारी संस्था काम करीत नसल्याचे दिसून येत आहे.
सहकारी संस्थेची ज्या उद्देशाच्या हेतूने नोंदणी करण्यात येते, त्या उद्देशाच्या पूर्ततेसाठी संस्थेने कामकाज करणे आवश्यक असताना उद्देशाप्रमाणे संस्थांचे कामकाज होत नाही. त्यामुळे काही नोंदणीकृत संस्थांनी आपले कामकाज थांबवले असल्याने, अशा संस्थांचे अस्तित्व केवळ कागदोपत्री राहिले आहे. अशा संस्था सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार आपले वैधानिक लेखापरीक्षण पूर्ण करून घेत नाहीत व संस्था पत्त्यावर नसल्याने लेखापरीक्षणासाठी दप्तरही उपलब्ध होत नाही. त्या दृष्टीनेही अशा संस्थांचे कामकाज गुंडाळण्यासाठी सर्वेक्षण महत्त्वाचे ठरणार असल्याचे
सांगण्यात आले.
अशी राबवणार मोहीम
प्रत्यक्ष सर्वेक्षण कामकाजास 15 ऑगस्टपासून सुरुवात
बंद सहकारी संस्थांबाबत 30 सप्टेंबरपर्यंत अवसायनाचे आदेश काढणार
अवसायनाचा अंतिम आदेश 15 नोव्हेंबरपर्यंत संबंधित निबंधक देतील
कामकाज अंतिम करून नोंदणी 30 नोव्हेंबरपर्यंत रद्द होईल
मोहिमेचा अंतिम अहवाल 15 डिसेंबरपर्यंत सहकार आयुक्तालयास दयायचा आहे.
