पिंपरी : थकबाकी वसुलीसाठी तृतीयपंथींची नियुक्ती आयुक्त राजेश पाटील यांचा निर्णय

पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या करसंकलन विभागातील मिळकतकर बिलाची थकबाकी वसूल करण्याची जबाबदारी तृतीयपंथींवर सोपवण्यात आली आहे. यासाठी तृतीयपंथींच्या बचत गटाला हे काम देण्यात येणार आहे. त्या प्रस्तावाला आयुक्त तथा प्रशासक राजेश पाटील यांनी शुक्रवारी (दि. 12) मंजुरी दिली. तृतीयपंथींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी पालिका प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी तृतीयपंथींना पालिकेचे सुरक्षारक्षक, उद्यान देखभाल, ग्रीन मार्शलमधील पदांवर कंत्राटी पद्धतीने काम दिले आहे. हा प्रयोग यशस्वी झाल्याने तृतीयपंथींना करसंकलन विभागातील विविध कामांसाठी नेमण्यात येणार आहे.

मिळकतकराच्या थकबाकी वसुलीचे काम तृतीयपंथी बचत गटांना देण्यात येणार आहे. समाज विकास विभागाकडे नोंद असलेल्या तृतीयपंथींच्या बचतगटाची त्यासाठी नियुक्ती करण्यात येणार आहे. त्या गटाने एक कोटीची थकबाकी वसूल केल्यास एक टक्का प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यात येणार आहे. तर 1 कोटी ते 5 कोटीपर्यंत रक्कमेवर 0.75 टक्के आणि 5 कोटी पुढील रक्कमेवर 0. 50 टक्के प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यात येणार आहे. त्यास आयुक्तांनी मान्यता दिली. हे काम तीन महिने प्रायोगिक तत्त्वावर थेट पद्धतीने देण्यात येणार आहे.

दुबार नोंदणी मिळकतींवर दंड आकारणार
मिळकतीचे हस्तांतरण केल्यास 1 एप्रिल 2022 पासून रेडीरेकनरनुसार 0.5 टक्के हस्तांतरण शुल्क आकारले जाते. मिळकतकराची दोन किंवा जास्त वेळा खरेदी नोंद झाली असल्यास आणि त्यांची कर संकलन विभागाकडे नोंदणी केली नसल्यास अशा दुबार नोंदणीसाठी मिळकतकरानुसार 5 टक्के दंड शुल्क स्वरूपात आकारले जाणार आहेत, त्या प्रस्तावाला आयुक्तांनी मंजुरी दिली आहे.

24 बाय 7 हेल्पलाइन
शहरामध्ये 5 लाख 78 हजार 154 मालमत्तांची नोंद असून, पुढील वर्षात आणखी एक लाख मिळकतींची नोंद होण्याचा अंदाज आहे. मालमत्तांची केलेली आकारणी, मालमत्ता कराचे बिल क्रमांक, विभागीय कार्यालय, मालमत्ताकरात देण्यात येणार्‍या सवलती याबाबत नागरिकांकडून चौकशी करण्यात येते. नागरिकांच्या प्रश्नांना उत्तर देण्यासाठी 24 बाय 7 हेल्पलाईनची सुरूवात करण्यात येणार आहे. सारथी हेल्पलाईनचे काम करणार्‍या टेक 9 सर्व्हिसेसला थेट पद्धतीने काम देण्यात आले आहे. एका कॉल ऑपरेटरसाठी 24 हजार 695 दर महिना याप्रमाणे चार ऑपरेटरसाठी एक वर्षांकरिता 11 लाख 85 हजार 360 खर्च आहे. त्याला आयुक्त पाटील यांनी मान्यता दिली.