पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: 'केवळ रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणात सकारात्मकतेचा अभाव आढळल्यानेच रुपी बँकेचे विलीनीकरण होऊ शकले नाही,' असा आरोप दी महाराष्ट्र अर्बन को-ऑप. बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष व बॅकिंग तज्ज्ञ विद्याधर अनास्कर यांनी केला आहे.
सारस्वत बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष कै. एकनाथ ठाकूर यांच्या पुढाकाराने रुपी बँकेच्या सारस्वत बँकेतील विलीनीकरणाचा मसुदा जवळजवळ निश्चित झाला असतानाही विलीनीकरण होऊ शकले नाही. 'बँक मर्जर ऐवजी ब्रँच मर्जर' ही संकल्पना मांडून रुपी बँकांच्या शाखांचे वेगवेगळ्या सक्षम सहकारी बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव यशस्वी होईल, असे वाटतानाच हा प्रयत्नदेखील यशस्वी होऊ शकला नाही.
राज्य सहकारी बँकेने रुपीच्या विलीनीकरणाचा अत्यंत सुयोग्य प्रस्ताव दिला होता. त्यात ठेवीदारांची सर्व रक्कम केवळ तीन वर्षांत देण्याबरोबर त्यावर 6 टक्के दराने व्याज देण्याची तरतूद होती. अनेक दिवस या प्रस्तावावर विचार-विनिमय होऊन हा प्रस्ताव मंजूर होईल असे वाटत असतानाच रिझर्व्ह बँकेने अचानक 21 मे 2021 रोजी आपल्या धोरणात बदल करत एका परिपत्रकाद्वारे राज्य बँकेला केवळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनाच विलीनीकरण करून घेता येईल, असे जाहीर केल्याने राज्य बँकेचा प्रस्ताव बासनात गुंडाळला.
'केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांच्या पुढाकाराने पुन्हा सारस्वत बँकेने रुपीच्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव रिझर्व्ह बँकेकडे सादर केला होता. मात्र, रिझर्व्ह बँकेच्या हट्टामुळे हा प्रयत्नदेखील अयशस्वी ठरला. गुजरातमधील मेहसाणा नागरी सहकारी बँकेनेही प्रस्ताव दिला होता. तांत्रिक कारण पुढे करून तोही नाकारण्यात आला. हे सर्व घटनाक्रम पाहता रिझर्व्ह बँकेने रुपी बँकेच्या विलीनीकरणासाठी स्वतःहून पुढाकार घेतल्याचे दिसून येत नाही. उलट प्रत्येकवेळी कोणत्या ना कोणत्या कारणाने सर्व प्रस्ताव फेटाळले. त्यांनी धोरणात लवचिकता दाखविली असती, तर रुपीचे विलीनीकरण झाले असते,' असेही अनास्कर यांनी स्पष्ट केले.
