पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: रिझर्व्ह बँकेने रुपी बँकेचा परवाना रद्द केल्यामुळे अवसायन अर्थातच कारभार गुंडाळला जाणे निश्चित झाले आहे, तर दुसरीकडे पाच लाख रुपयांवरील सुमारे पाच हजार खातेदार-ठेवीदार असून, त्यांची रक्कम 350 कोटी रुपयांइतकी असल्याने त्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे. ठेव विमा महामंडळाच्या (डीआयसीजीसी) योजनेनुसार आणि बँक प्रशासनाकडून 8 जुलै 2022 रोजी प्राप्त माहितीनुसार 64 हजार 25 खातेदार-ठेवीदारांचे सुमारे सातशे कोटी रुपये परत देण्यात आले आहेत;
तसेच बँकेकडे 10 हजार रुपयांपर्यंत रक्कम असलेले सुमारे तीन लाख खातेदार आहेत. ही रक्कम 250 कोटींच्या आसपास असल्याचेही सांगण्यात आले. मार्च 2022 अखेरच्या बँकेच्या आर्थिक स्थितीनुसार रुपी बँकेच्या ठेवी 625 कोटी 36 लाख, गुंतवणूक व शिल्लक रक्कम 844 कोटी, कर्जे 288 कोटी रुपये असून, बँकेचा संचित तोटा 625 कोटी 21 लाख रुपयांइतका असल्याचेही बँक प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
उच्च न्यायालयात जाणार
ठेव विमा महामंडळाने रुपीच्या ठेवीदारांचे पाच लाखांच्या आतील रकमेपोटी 700 कोटी रुपये दिले आहेत. मात्र, 5 लाख रुपयांवरील खातेदारांच्या रकमेचे काय? असा प्रश्न असून प्रत्यक्षात रुपी बँकेकडे 800 कोटींची गुंतवणूक पडून आहे. ही गुंतवणूक आता ठेव विमा महामंडळ काढून घेणार म्हणजे रिझर्व्ह बँकेने प्रत्यक्षात ठेवीदारांना काय दिले? असा प्रश्न रुपी बँक ठेवीदार हक्क समितीने उपस्थित केला आहे. रुपी बँकेच्या अन्य मालमत्ता आहेत, त्यांचे पैसे पुढे कुठे जाणार? त्यामुळे आम्ही ठेवीदार हक्क समिती रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे त्यांनी कळविले आहे.
शंभर वर्षांवरील सहकारातील जुनी बँक
लोकमान्य टिळकांनी स्थापन केलेल्या रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेची मुहूर्तमेढ रोवून 110 वर्षे झाली. महाराष्ट्रातील सर्वात जुन्या बँकांपैकी रुपीचा नावलौकिक आहे. रुपी बँकेचे सक्षम बँकेतील विलीनीकरणासाठी रुपी बँक प्रशासनाने सर्वतोपरी प्रयत्न केले. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांच्यासह खासदार गिरीश बापट यांच्याकडे पाठपुरावा करीत त्यांनीही याप्रश्नी लक्ष घातले. तरीसुद्धा रिझर्व्ह बँकेने रुपीचा बँकिंग परवाना रद्द करीत कारभार गुंडाळण्यावर शिक्कामोर्तब केल्यामुळे सहकार क्षेत्रासाठीही हा धक्काच मानला जात आहे.
