पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : महापालिका निवडणूक चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने घेण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात पुणे शहर राष्ट्रवादी काँग्रेसने न्यायालयात धाव घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पंधरा दिवसात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश दिल्यानंतरही राज्य सरकारने सुरू असलेली प्रक्रीया रद्द करून निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत, हा न्यायालयाचा अवमान आहे, तसेच नागरिकांना वेठीस धरण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप करत सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
महाविकास आघाडीने सरकारने घेतलेला महापालिकेच्या तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेचा निर्णय रद्द होणार, आणि भाजपला पुरक असा चार सदस्यीय प्रभाग रचनेचा निर्णय पुन्हा होणार, अशी चर्चा राज्यात सत्तातंर झाल्यानंतर सुरू झाली होती. अखेर राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणुक प्रक्रीया रद्द करून महापालिका निवडणुकीसाठी चार सदस्यीय प्रभाग रचनेचा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयावर महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, शिवसेना यांच्यासह मनसेने तिव्र विरोध केला आहे.
निवडणुकीमध्ये भाजपला फायदा व्हावा यासाठी निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे विकास कामांवर विपरीत परिणाम होणार असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. तर भाजपने या निर्णयाचे स्वागत करत पूवीर्र्च्याच सरकारने बेकायदेशीरपणे तीनचा प्रभाग रचना केला होता, असा आरोप भाजपने केला आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसने राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्याची माहिती शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी दिली आहे. ते म्हणाले, गेल्या सहा महीन्यापासून प्रशासक असल्याने नागरीकांची कामे होत नाही. ओबीसी आरक्षणामुळे लांबलेली निवडणुक त्वरीत घेण्याचे व पंधरा दिवसात निवडणुक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणपक आयोगाला दिले होते. आता राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे पुन्हा निवडणुक लांबणीवर पडणार आहे, सर्व प्रक्रीया पुन्हा करावी लागणार आहे, परिणामी नागरीकांचे प्रश्न सुटण्यास पुन्हा विलंब होणार आहे. हा निर्णय केवळ भाजपला फायदा होण्यासाठी घेतला आहे. त्यामुळे या निर्णयाच्या विरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
