पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: राज्यात शासनाचे अनुदान घेऊन चालविल्या जाणार्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अनुदानित शाळांमध्ये 2012 नंतर नियमबाह्य पद्धतीने 4 हजार 11 शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामध्ये कोट्यवधींची अफरातफर झाली आहे, परंतु ही भरती सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी)च्या कचाट्यापासून अद्याप दूरच आहे. या भरतीची 'ईडी'कडून चौकशी झाली तर शिक्षण विभागातील मोठे मासे गळाला लागण्याची शक्यता शिक्षण विभागातील सूत्रांनी वर्तविली आहे. राज्यात 2012 नंतर शाळांमध्ये शिक्षक भरतीला बंदी घालण्यात आली आहे.
तरीदेखील प्राथमिकच्या 488, माध्यमिकच्या 2 हजार 805 आणि उच्च माध्यमिकच्या 718 अशा एकूण 4 हजार 11 शिक्षकांची नियमबाह्य पद्धतीने भरती करण्यात आली आहे. शिक्षक भरती करताना रिक्त जागा, ना हरकत प्रमाणपत्र, पदाची जाहिरात प्रसिद्ध न करता नियुक्ती करणे, रोश्टर न पाळणे अशा प्रकारच्या अनियमितता आहेत. ज्यांनी मान्यता दिली त्या अधिकार्यांनी किंवा त्यांच्याच ओळखीच्या वरिष्ठ अधिकार्यांमार्फत संबंधित मान्यतेची चौकशी करण्यात आली. यातील काही मान्यता वगळता अन्य मान्यता नियमित करण्यात आल्या आहेत. या मान्यता नियमित करत असताना मोठ्या प्रमाणात अर्थिक गैरव्यवहार झाली असण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
पुणे पोलिसांच्या आर्थिक व सायबर गुन्हे शाखेने उघडकीस आणलेल्या म्हाडा, शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) व आरोग्य विभाग परीक्षा घोटाळा प्रकरणाचा आता 'ईडी'कडून समांतर तपास केला जाणार आहे, परंतु यात नियमबाह्य शिक्षक भरतीचा तपास समाविष्ट नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे संबंधित घोट्याळांचा तपास करत असताना राज्यातील 4 हजार 11 मान्यतांचादेखील तपास झाला तर शिक्षण विभागातील अधिकार्यांकडे फार मोठे घबाड सापडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यामुळे 'ईडी'ने आता संबंधित नियमबाह्य शिक्षक भरती प्रकरणी शिक्षण विभागातील अधिकारी, संबंधित संस्थाचालक आणि शिक्षकांची तपासणी करावी, अशी मागणी शिक्षण क्षेत्रात काम करणार्या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे.
