निर्णयासाठी घटनापीठ नियुक्ती शक्य; महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींवर तज्ज्ञांचे मत
पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: ‘महाराष्ट्रात राज्य सरकार स्थापनेसंदर्भात राज्यघटनेचा अन्वयार्थ लावण्याबाबत निर्माण झालेली गोंधळाची परिस्थिती लक्षात घेता, या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातील सात ते नऊ न्यायाधीशांचे घटनापीठ नेमले जाण्याची शक्यता आहे,’ असे मत पुण्यातील घटनातज्ज्ञांनी शनिवारी व्यक्त केले. पुणे श्रमिक पत्रकार संघाने आयोजिलेल्या चर्चासत्रात हे मत मांडण्यात आले. घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट, ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. सुधाकर आव्हाड, अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. बापट म्हणाले, ‘पक्षनिष्ठा, विश्वासार्हता महत्त्वाची आहे. पक्ष सोडायचा असेल, तर राजीनामा देऊन बाहेर पडा. त्यासाठी पक्षांतरबंदी कायदा झाला.
राज्यात झालेल्या गुंतागुंतीसंदर्भात घटनापीठ नियुक्त केल्यास त्यांनी दिलेला निकाल लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरेल.’ आव्हाड म्हणाले, ‘राज्यात घडलेल्या घटनांचा संबंध राज्यपाल, सभापती व केंद्रीय निवडणूक आयोग यांच्याशी आहे. या घटकांनी योग्य काम केल्यास सर्वोच्च न्यायालयाला लक्ष घालण्याची गरज नाही. ते चुकल्यास लक्ष घालावे लागेल. सोळा आमदारांना अपात्रतेची नोटीस दिल्यावर त्यावर उपाध्यक्षांनी निकाल देण्यापूर्वीच स्थगिती देण्यात आली. ते अपात्र ठरले असते, तर उर्वरित स्थिती निर्माण झाली नसती. उपसभापतींवरील ठराव सभागृहासमोर विचाराधीन नव्हता. त्यानंतर घडलेल्या घटनांमुळे आता हा घटनात्मक पेच निर्माण झाला आहे.
राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्ठात राजकीय पक्ष म्हटले आहे. विधिमंडळातील पक्ष म्हटलेले नाही. पक्षादेशाविरुद्ध मतदान करता येत नाही. दोनतृतीयांश आमदार बाहेर पडल्यास प्रथम विलगीकरण व नंतर विलीनीकरण, असे स्पष्ट केले आहे. त्यांना स्वतंत्र गट स्थापन करता येत नाही. त्यामुळे या संदर्भात निकालासाठी घटनापीठ नियुक्त करावे लागेल, असे मला वाटते.’ सरोदे म्हणाले, ‘दहाव्या परिशिष्ठाचा अर्थ लावताना न्यायालयाने पहिला स्थगितीचा निर्णय दिल्यापासून अनेक गोष्टींचे जाळे ओढवून घेतले आहे. त्यामुळे आता सर्व घटनाक्रम तपासला जाईल. कृती व वागणुकीतून त्यांनी पक्ष सोडल्याचे दिसून येते. मतमोजणीनंतर जी कथित खरेदीविक्री होतेे, तो लोकशाहीला खरा धोका आहे, असे माझे मत आहे.’ पत्रकार संघाचे अध्यक्ष स्वप्नील बापट यांनी प्रास्ताविक केले. सरचिटणीस पांडुरंग सरोदे यांनी आभार मानले.
