पुणे : अहो, कोव्हिशिल्ड देता का? महापालिकेला राज्याकडून अद्याप पुरवठा नाही | पुढारी

पुणे : अहो, कोव्हिशिल्ड देता का? महापालिकेला राज्याकडून अद्याप पुरवठा नाही

पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: महापालिकेला अद्याप राज्याकडून कोव्हिशिल्ड लशींचा पुरवठा झालेला नाही. त्यामुळे शहरात केवळ 6 लसीकरण केंद्रांवर प्रत्येकी 200 कोव्हिशिल्ड लस उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. चार दिवसांत मोफत बूस्टर डोसच्या लाभार्थ्यांमध्ये घट झाली आहे. सध्या महापालिकेला कोव्हिशिल्ड लशींच्या उर्वरित डोसवर अवलंबून राहावे लागत आहे. कोव्हॅक्सिन आणि कोर्बेव्हॅक्स लशींची उपलब्धता पुरेशी असल्याने बहुतांश केंद्रांवर या लसी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. मोफत बूस्टर डोसची सुविधा केवळ 30 सप्टेंबरपर्यंत सुरू राहणार आहे.

त्यामुळे राज्य सरकारने लवकरात लवकर कोव्हिशिल्ड लशी उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी अपेक्षा पालिकेकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. 6 ऑगस्ट रोजी 68 केंद्रांवर कोव्हॅक्सिन लशीचे प्रत्येकी 200 डोस उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. कोर्बेव्हॅक्स लस 30 केंद्रांवर उपलब्ध राहणार असून, प्रत्येक केंद्राला 100 डोसचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. कोव्हिशिल्ड लस लायगुडे दवाखाना, कमला नेहरू रुग्णालय, राजीव गांधी रुग्णालय, जयाबाई सुतार दवाखाना, अण्णासाहेव मगर रुग्णालय आणि शिवशंकर पोटे दवाखाना या 6 केंद्रांवर उपलब्ध असेल.

शहरात 1 जानेवारीपासून 4 ऑगस्टपर्यंत 28 हजार 325 आरोग्य कर्मचारी, 33 हजार 305 फ्रंटलाईन वर्कर, 18 ते 45 वर्षे वयोगटातील 1 लाख 46 हजार 961 नागरिक, 45 ते 60 वर्षे वयोगटातील 79 हजार 570 नागरिक, 60 वर्षावरील 1 लाख 75 हजार 311 जणांनी बूस्टर डोसचा लाभ घेतला आहे. बूस्टर डोसचा लाभ घेणार्‍या लाभार्थ्यांची एकूण संख्या 2 लाख 45 हजार 232 इतकी झाली आहे.

4 दिवसांत हजाराच्या खाली
शहरात 15 जुलैपासून 31 जुलैपर्यंत रोज सरासरी 3 हजार ते 5 हजार लाभार्थी मोफत बुस्टर डोस घेत होते. गेल्या 4 दिवसांत ही संख्या 1000 पेक्षाही खाली आली आहे.

मोफत बूस्टर डोसचे लाभार्थी
1 ऑगस्ट : 547, 2 ऑगस्ट : 741,
3 ऑगस्ट : 812

मंकीपॉक्सचे 17 नमुने निगेटिव्ह
मंकीपॉक्सने देशात चिंता वाढवली आहे. मात्र, राज्याला आतापर्यंत सर्व संशयित नमुने निगेटिव्ह आल्याने दिलासा मिळाला आहे. राज्यातील 17 नमुन्यांपैकी 11 नमुने एनआयव्हीकडे, तर उर्वरित 6 नमुने कस्तुरबा रुग्णालयात पाठवण्यात आले होते. सर्व नमुने निगेटिव्ह आल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे देण्यात आली.

 

Back to top button