बारामती : ग्रीन सिग्नल नसल्याने मंत्रीमंडळ विस्तार रखडला: अजित पवार

बारामती; पुढारी वृत्तसेवा: राज्यात नवीन सरकार येवून महिना उलटून गेला तरी मंत्रीमंडळ विस्तार होत नाही. परिणामी राज्यातील जनतेची अनेक कामे अडकून पडली आहेत. विस्तारासाठी मुहुर्त मिळेना, कोठून ग्रीन सिग्नल मिळेना की त्यांच्यातच एकवाक्यता नाही, की ते कशाला घाबरत आहेत हे कळायला मार्ग नाही, अशा शब्दात राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारचा समाचार घेतला.

५ ऑगस्टला बारामती दौऱयावर असलेल्या पवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना पवार म्हणाले, विरोधी पक्षनेता या नात्याने मी राज्यातील पूरग्रस्त भागाचा दौरा केला. पूरस्थितीमुळे राज्यात अनेक ठिकाणी मोठ्या नुकसानीच्या घटना घडल्या आहेत. पिके जमिनदोस्त झाली, काही ठिकाणी वाहून गेली आहेत. पाळीव प्राण्यांची हानी, घरे पडली, रस्त्यांसह पुलांची दुरवस्था झाली आहे. काही भागात पिकांवर गोगलगायींचा प्रादुर्भाव झाला आहे. त्यामुळे तात्काळ या शेतकऱ्यांना मदत मिळणे गरजेचे आहे.

परंतु मंत्रीमंडळ विस्तार होत नसल्याने अनेक अडचणींना राज्यातील १३ कोटी जनतेला सामाोरे जावे लागत आहे. मी पूरग्रस्त भागाचा दौरा केल्यानंतर यासंबंधी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांची भेट घेत त्यांना परिस्थितीची कल्पना दिली. उपाययोजना तातडीने करण्याची मागणी केली. परंतु अजून मंत्रीमंडळ विस्तारालाच मुहुर्त मिळत नाही. त्यांना त्यासाठी ग्रीन सिग्नल मिळत नाही की त्यांच्यातच एकवाक्यता नाही की ते कोणाला घाबरत आहेत हे कळायला मार्ग नाही.

दरवर्षी जुलै महिन्यात राज्याचे पावसाळी अधिवेशन पार पडते. यंदा मंत्रीमंडळ विस्तार नसल्याने ते अद्याप झालेले नाही. नागरिकांच्या प्रश्नांची सोडवणूक त्या -त्या खात्याचे मंत्री करत असतात. परंतु इथे मंत्रीमंडळच अस्तित्वात नाही. त्यामुळे सचिवांशी बोलावं लागतय. सचिवांना बोललो तर ते मंत्र्यांचा शेरा आवश्यक असल्याचे सांगत आहेत, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

….त्यासंबंधी माहिती घेवून बोलेन
राज्यात महाविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात असताना ज्या अधिकाऱ्यांना निलंबित केले होते. त्यांचे निलंबन रद्द करत शिंदे- फडणवीस सरकारने त्यांना पुन्हा सेवेत घेतले आहे, या प्रश्नावर बोलताना पवार म्हणाले, मी सोमवारी मुंबईत गेल्यानंतर यासंबंधीची अधिक माहिती घेईन. माझ्याकडे सध्या माहिती नाही. अपुऱया माहितीवर बोलणे योग्य नाही. परंतु कोणतेही सरकार आले तरी काम करत असताना कायदा, नियम, संविधानाच्या अधिन राहूनच प्रत्येकाने काम केले पाहिजे.