मिलिंद कांबळे
पिंपरी : तीनचा चार सदस्यीय प्रभागरचना झाल्यानंतर सुखावलेल्या इच्छुकांच्या चेहर्यावर बुधवारच्या निर्णयामुळे निराशेची लकेर उमटली. तर, चार सदस्यीयमुळे काही महिन्यांपासून तणावात असलेले चेहरे सुखावल्याचे चित्र दिसून आले. असा निर्णय झाल्यास सन 2017 च्या निवडणुकीप्रमाणे पुन्हा 128 जागांसाठी निवडणूक होणार असून, त्यासाठी पुन्हा आरक्षण सोडत काढावी लागणार आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने महापालिका निवडणूक तीनऐवजी जुन्या सन 2017 च्या चार सदस्यीय प्रभागरचनेनुसार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, त्यानुसार पूर्वी 128 नगरसेवक संख्या असणार आहे. लोकसंख्येनुसार वाढवलेली 11 नगरसेवक संख्या रद्द केली आहे. या निर्णयामुळे पालिकेच्या माजी पदाधिकार्यांसह नगरसेवकांमध्ये उत्साह संचारला आहे. आहे तसाच प्रभाग राहणार असल्याने पुन्हा नव्याने बांधणी करण्याची गरज भासणार नाही.
तसेच, वेगळी मोर्चेबांधणी करावी लागणार नाही. हक्काचा प्रभाग असल्याने लढतीसाठी माजी नगरसेवकांना विशेष मेहतन घ्यावी लागणार नाही, असे चित्र आहे. मागील पंचवार्षिकेत सत्ताधारी भाजपचे सर्वाधिक 77 नगरसेवक होते. विरोधातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 36, शिवसेनेचे 9, मनसेचे 1 आणि अपक्ष 5 नगरसेवक संख्या होती. त्यातील राष्ट्रवादीच्या 2 व भाजपच्या एका माजी नगरसेवकाचे निधन झाले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दबावाखाली कशाही प्रकारे तोडतोफ करून तीन सदस्यीय प्रभागरचना तयार केल्याचा आरोप भाजपने सातत्याने केला. त्यासाठी न्यायालयातही धाव घेतली होती.
तोेडफोडीमुळे काहींना प्रभागच राहिला नसल्याने त्यांची मोठी गोची झाली होती. प्रभागरचना पूर्वीप्रमाणे कायम राहणार असल्याने ते सर्वच विशेषत: भाजपचे माजी नगरसेवक व पदाधिकारी अधिक सुखावले आहेत. विरोधातील सक्षम माजी नगरसेवकही या निर्णयामुळे खूश आहेत. अचानक आलेल्या यु टर्नमुळे काही महिन्यांत होणार्या निवडणुकीत घमासान होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
निवडणूक निर्णयाविषयी संमिश्र प्रतिक्रिया
विकासकामे केल्यामुळे भाजपचीच सत्ता येणार
महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात सदस्यांच्या संख्येत सुधारणा करण्याचा निर्णय झाला असला तरी पालिकेत पुन्हा भाजपचीच सत्ता येईल. आम्ही शहरात विकासकामे केली आहेत. त्यामुळे जनता आम्हाला निवडून देईल, याची खात्री आहे.
– आ. महेश लांडगे,
भाजप शहराध्यक्ष
राज्य शासन निर्णय बेकायदा
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढे जाऊन राज्य शासनाने पालिका निवडणुकीबाबत घेतलेला निर्णय बेकायदा आहे. तो न्यायालयासमोर टिकणार नाही. मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीबाबतचे निर्णय आता बदलता येणार नाहीत. तसेच, 15 दिवसांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये घेतलेला हा निर्णय चुकीचा आहे.
– अजित गव्हाणे,
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष
निवडणुकीसाठी तयार
पिंपरी-चिंचवड पालिका निवडणुकीसाठी कितीही सदस्यांनुसार प्रभागरचना केली तरी मनसे तयार आहे. मनसेने संपूर्ण शहरात पक्षसंघटन मजबूत केले आहे. पिंपरी, चिंचवड व भोसरी विधानसभा मतदारसंघनिहाय आघाड्यांची पुनर्बांधणी करून संघटन मजबूत केले आहे. शहरातून मनसेला मोठी पसंती दिली जात आहे.
– सचिन चिखले, शहराध्यक्षस मनसे
सोयीनुसार प्रभागपद्धती
आपल्या सोयीनुसार भाजप प्रभागपध्दती बनवत आहे; मात्र, आम्ही नागरिकांच्या समस्यांना वाचा फोडत आहोत. या समस्या देखील आम्हीच दूर करणार आहे. त्यामुळे प्रभागरचना तीनची असो वा चारची, विजय हा काँग्रेसचाच होणार आहे.
– डॉ. कैलास कदम, काँग्रेस, पिंपरी-चिंचवड शहर व जिल्हाध्यक्ष
प्रभागरचनेबाबतच्या घडामोडी असंवैधानिक
लोकसंख्येच्या प्रमाणात सदस्यांच्या संख्येत सुधारणा करण्याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय हा दोन जणांच्या मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. प्रभागरचनेबाबतच्या घडामोडी या असंवैधानिक आहेत. प्रभागरचना बदलण्याची ही तिसरी वेळ आहे. राज्य सरकारने एकदाच ठोस निर्णय घ्यावा.
– अॅड. सचिन भोसले, शहरप्रमुख, शिवसेना
चारसदस्यीय पद्धतीला विरोध एक प्रभाग, एक नगरसेवक हीच संकल्पना अमलात येणे योग्य आहे. त्यामुळे आमच्या चारसदस्यीय प्रभागाला विरोध आहे. मात्र प्रभाग किती आणि कसाही बनवा नेता आमचाच निवडून येणार आहे. नागरिकांची होणारी गैरसोय आम्ही दूर करणार करणार आहोत.
– चेतन बेंद्रे, कार्यकारी अध्यक्ष, 'आप'
