पुणे : राज्य सरकारच्या नवीन निर्णयाविरोधात राष्ट्रवादी न्यायालयात जाणार
पुणे : राज्यातील महापालिका निवडणुका चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने घेण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला भाजप सोडून सर्वच पक्षांनी विरोध केला आहे. हा निर्णय केवळ भाजपला फायदा व्हावा, या हेतुने चुकीच्या पद्धतीने घेतल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. दुसरीकडे राज्य शासनाच्या या निर्णयाविरोधात पुणे राष्ट्रवादी काँग्रेस सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याची माहिती शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी दिली आहे. महाविकास आघाडीने सरकारने घेतलेला महापालिकेच्या तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेचा निर्णय रद्द होणार, आणि भाजपला पूरक असा चार सदस्यीय प्रभाग रचनेचा निर्णय पुन्हा होणार, अशी चर्चा राज्यात सत्तांतर झाल्यापासून सुरू होती.
अखेर राज्य सरकारने बुधवारी महापालिका निवडणुकीसाठी चार सदस्यीय प्रभाग रचनेचा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयावर महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, शिवसेना यांच्यासह मनसेने तीव्र विरोध केला आहे. निवडणुकीमध्ये भाजपला फायदा व्हावा, यासाठी निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे विकासकामांवर विपरीत परिणाम होणार असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे, तर भाजपने या निर्णयाचे स्वागत करत पूर्वीच्याच सरकारने बेकायदा तीनची प्रभाग रचना केली होती, असा आरोप भाजपने केला आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयानुसार निवडणुकीची प्रक्रिया राबविली जात आहे. न्यायालयाने पंधरा दिवसांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही मुदत संपण्यास तीन दिवसांचा अवधी शिल्लक असताना राज्य सरकारने पुन्हा चार सदस्यीय प्रभाग रचना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय न्यायालयाचा अवमान करणारा आहे. किंवा तुम्ही न्यायालयात काय करू शकता, हे दाखवणारा आहे. खरे तर ओबीसी समाजाला संधी मिळू नये, निवडणूक प्रक्रियेला पुन्हा एकदा खो मिळावा, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
– अरविंद शिंदे, शहराध्यक्ष, काँग्रेस
ओबीसी आरक्षणामुळे निवडणुकीला आधीच विलंब झाला आहे. सामाजिक आणि राजकीय संक्रमणामुळे सर्व व्यवस्था खिळखिळीत झालेली आहे. यामुळे विकासकामांना खीळ बसली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्व निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना केवळ राजकीय फायद्या तोट्यासाठी पुन्हा चार सदस्यीय प्रभागाचा निर्णय घेणे चुकीचे व इच्छुकांना अस्थिर करण्याचा प्रकार आहे. हे कोठेतरी थांबणे गरजेचे आहे.
– डॉ. नीलम गोर्‍हे, उपनेत्या, शिवसेना.
गेल्या सहा महिन्यांपासून प्रशासक असल्याने नागरिकांची कामे होत नाहीत. आता राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे पुन्हा निवडणूक लांबणीवर पडणार आहे, सर्व प्रक्रिया पुन्हा करावी लागणार आहे, परिणामी नागरिकांचे प्रश्न सुटण्यास पुन्हा विलंब होणार आहे. हा निर्णय केवळ भाजपला फायदा होण्यासाठी घेतला आहे. त्यामुळे या निर्णयाच्या विरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत.
– प्रशांत जगताप, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी
महाविकास आघाडी सरकारने बेकायदा महापालिकेची सदस्य संख्या वाढवली होती. वास्तविक जनगणना पूर्ण झाल्यानंतर त्या प्रमाणात सदस्य संख्या वाढविणे अपेक्षित होते. नैसर्गिक सीमांचा विचार न करता अनिर्बंध पद्धतीने प्रभाग रचना केल्या. सत्तेचा दुरुपयोग केला. आता भाजप- सेनेच्या सरकारने पुन्हा चारचा प्रभाग केला आहे. या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. भौगोलिक सलगतेमुळे सर्वांना समान संधी मिळेल. भाजपचे पालिकेतील संख्या बळ वाढून ते 110 च्या पुढे जाईल, असा विश्वास वाटतो.
– जगदीश मुळीक, शहराध्यक्ष, भाजप
महापालिका निवडणुकीसाठी प्रशासनाने मतदार याद्या तयार केल्या आहेत, प्रभाग रचना तयार केली आहे. या प्रक्रियेत चार हजार अधिकारी कर्मचारी काम करत आहेत. यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले आहेत. असे असताना केवळ सरकार बदलले म्हणून प्रभाग रचना बदलणे, म्हणजे सरकारने केलेली ही राज्याची व जनतेची चेष्टा आहे. यामध्ये नागरिकांचा कोठेही विचार करण्यात आलेला नाही. सरकार बदलले की निर्णय बदलणार, म्हणजे प्रशासनाने विकासकामे सोडून केवळ निवडणुकीचीच कामे करायची का, हा निर्णय राज्यासाठी योग्य नाही. राज्याला अधोगतीकडे घेऊन जाणारा आहे.
– राजेंद्र वागसकर, नेते, मनसे.
